एलोरा पेपर मिल कामगारांचे साखळी उपोषण

मोहाडी तालुक्यातील एलोरा पेपर मिल मधील कामगारांनी विविध मागण्यांसाठी १५ मार्चपासून कारखाना ..

दीड महिन्यानंतरही तोडगा नाही : कंपनी प्रशासनाची चर्चेसाठी टाळाटाळ
करडी (पालोरा) : मोहाडी तालुक्यातील एलोरा पेपर मिल मधील कामगारांनी विविध मागण्यांसाठी १५ मार्चपासून कारखाना परिसरात साखळी उपोषण सुरु केले आहे. उपोषणाला दीड महिन्याचा कालावधी लोटला आहे. त्यामुळे कामगारात रोष व्यक्त होत आहे.
देव्हाडा स्थित एलोरा पेपरमिल मधील कामगारांनी कंपनी मालक व प्रशासनाविरुद्ध न्याय मागण्यांसाठी १५ मार्चपासून साखळी उपोषण सुरू केले. कंपनी प्रशासनाने चूक नसताना बेकायदेशिरपणे सहा कामगारांना सेवामुक्त केले. त्यांना पूर्वपदावर घेण्यात यावे, सेवासमाप्ती काळातील वेतन देण्यात यावा, कामगारांना पाच हजार रुपये मासिक वेतनवृद्धी देण्यात यावी, ४८ महिन्याचे किमान वेतनाचे ऐरियस विनाविलंब द्यावे, सेवानिवृत्त व स्वेच्छा निवृत्ती घेतलेल्या कामगारांना ३० दिवसाचे आत ग्रॅज्युटी द्यावी, या मागण्या कंपनी प्रशासनासमोर ठेवल्या. मात्र, मालकाने कोणतीही दखल न घेतल्याने कामगारांनी उपोषणाचा मार्ग पत्करला. कंपनी मालक किंवा प्रशासनाने कामगारांशी बैठक घेतल्यास समस्या व मागण्या सुटू शकतात. मात्र ते बसायला तयार नाहीत. असा आरोप कामगार युनियनने केला आहे. तोडगा निघावा यासाठी आ.चरण वाघमारे यांच्या मध्यस्थीने राज्याचे कामगारमंत्री यांच्यासमक्ष सात एप्रिल रोजी मुंबई येथे बैठक घेऊन चर्चा करण्यात आली. त्यात कंपनी मालकाने २० एप्रिल पर्यंत युनियन पदाधिकारी आणि आ.वाघमारे यांच्यासमक्ष तोडगा काढण्याचे वचन दिले. मात्र ते वचन पाळण्यात आलेले नाही. प्रशासनाने कामगारांशी कोणतीही चर्चा केली नाही. त्यामुळे कामगारांमध्ये असंतोष पसरला आहे. उपोषण मंडपाला सहाय्यक कामगार आयुक्तांनी भेट दिली. मात्र मालकाने मिल तोट्यात असल्याचे कारण देत चर्चेस नकार दिला. सन १९८१ पासून मिल नफ्यात असून कामगारांचे आर्थिक व मानसिक शोषण करीत असल्याचा युनियनने आरोप केला आहे. सन १९८३ रोजी कारखान्यात ५०० कामगार नियमित होते. त्यावेळी प्रतीमाह ४०० टन उत्पादन होत होते. आज केवळ ८३ कामगार नियमित आहेत. प्रती माह १००० ते १२०० टन कागदाचे उत्पादन होत आहे. तरीही कामगारांना किमान वेतन दिले जात आहे. मग कंपनी तोट्यात कशी? कामगारांचे वेतन का वाढविले जात नाही असा कामगार युनियनचा प्रश्न आहे. (वार्ताहर)

सन १९७३-७४ मध्ये देव्हाडा ग्रामपंचायतीने कंपनीसाठी ४० एकर जागा दिली. पुन्हा सन १९७५-७६ मध्ये ४० एकर जागा दिली. गावकऱ्यांना रोजगार मिळेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र १० वर्षांपासून गावातील मजुरांना नियमित केले जात नाही. त्यामुळे विना वापराची जमीन कंपनीकडून परत घेण्याचा विचार ग्रामपंचायत व ग्रामस्थांचा आहे.
-झगडू बुद्धे, माजी सभापती, देव्हाडा.
समस्या लवकर मार्गी न लागल्यास आमरण उपोषण करण्यात येईल. त्यावेळी काही गैरप्रकार झाल्यास त्यास कंपनी प्रशासन जबाबदार राहील. कंपनीने कामगारांप्रती सद्भावना दाखविली पाहिजे.
- मंगलदीप शर्मा, उपाध्यक्ष, कामगार युनियन, देव्हाडा.