होमगार्ड पुनर्नियुक्तीचा शासन निर्णय रद्द करा

होमगार्ड संघटनेतील स्वयंसेवकांना पुनर्नियुक्ती देण्याबाबतचा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या गृह विभागाकडून १५ एप्रिल २०१० काढण्यात आला.

मुख्यमंत्र्यांना निवेदन : संघटनेतील व्यक्ती ही पुनर्नियुक्तीस पात्र असेल व ती वयाच्या ५५ व्या वर्षापर्यंत संघटनेत राहू शकेल अशी तरतूद साकोली : होमगार्ड संघटनेतील स्वयंसेवकांना पुनर्नियुक्ती देण्याबाबतचा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या गृह विभागाकडून १५ एप्रिल २०१० काढण्यात आला. त्यात राज्याच्या महासमादेशक यांनी पुनर्नियुक्ती देण्यासंबधीच्या विविध प्रकारच्या जाचक नियम व अटी घालून वेगवेगळे निकष लावून निर्गमित केले आहेत. त्या परिपत्राबाबत महासमादेशक कार्यालयाला शासनाने कोणतेही आदेश किंवा परिपत्रक पारित केलेले नसल्याने संपूर्ण परिपत्रकच रद्द करण्यात यावे, अशी मागणी होमगार्ड संघटनेतर्फे मुख्यमंत्री यांना पाठविलेल्या निवेदनातून करण्यात आली आहे.होमगार्ड स्वयंसेवकांना दर ३ वर्षांनी पुनर्नियुक्ती देण्याच्या अधिकाराबाबत बदल करण्यात आला आहे. त्यानुसार पहिली ६ वर्षासंबधीत जिल्हा समादेशक, पुनर्नियुक्तीचे अधिकार देण्यात आलेले असून ६ वर्ष झाल्यानंतर पुढील ६ वर्षांसाठी महासमादेशक किंवा उपमहासमादेशक, होमगार्ड, महाराष्ट्र राज्यात पुनर्नियुक्तीचे अधिकार देण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार होमगार्ड संघटनेत एकूण १२ वर्ष सेवा झालेल्या होमगार्डच्या पुनर्नियुक्तीकरिता विचार करण्यात येणार नाही, असेही नमूद आहे. संघटनेत नियुक्ती केलेली व्यक्ती ही पुनर्नियुक्तीस पात्र असेल व ती वयाच्या ५५ व्या वर्षापर्यंत संघटनेत राहू शकेल अशी तरतूद आहे.शासन निर्णय घेताना तत्कालीन गृहमंत्री यांची मंजुरी घेतलेली आहे. सदर नस्ती बदल करण्याकरिता आवश्यक असलेले व विधान परिषद यांची मंजुरी घेतल्याची कुठलीही नोंद नाही. तसेच राज्याचे राज्यपाल यांची संमती घेऊन अधिनियमातील बदल केल्याचे शासन राजपत्राची प्रत सदर नस्तीत नाही. महासमादेशक कार्यालयाकडे बदल केल्याचा राजपत्र नमूद अधिसूचनेची प्रत माहिती अधिकार अधिनियमात मागितलेली होती. परंतु, महासमादेशक कार्यालयाने अधिनियमातील बदल केल्याची शासन पत्राची पत्र सदर नस्तीत नाही, असे उत्तर दिलेले आहे. नियमानुसार यात पुनर्नियुक्तीकरिता शासन निर्णयाचे बदल केलेले आहे. त्या बदलीची अधिसूचना प्रसिध्द झालेली नाही. तसेच या बदलास आवश्यक असलेली राज्यपाल, विधानसभा व विधानपरिषद या दोन्ही सभागृहाची संमती नाही. त्यामुळे बदली अवैध ठरत असल्याने हा शासन निर्णय रद्द करण्यात यावा. अशी मागणी राज्याच्या होमगार्ड संघटनेतर्फे मुख्यमंत्री यांना पाठविलेल्या निवेदनातून करण्यात आली आहे. (तालुका प्रतिनिधी)खासदार, आमदारांशी चर्चाशासन निर्णय रद्द संदर्भाने होमगार्ड सैनिकांनी खा.नाना पटोले तसेच आ. बाळा काशिवार यांची भेट घेवून चर्चा करून सदर शासन निर्णय रद्द करण्यात यावा या मागणीचे निवेदन दिले. दरम्यान दि. ५ जुलै रोजी मुंबई येथे मुख्यमंत्री यांचेशी चर्चा करून हा शासन निर्णय रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी करून होमगार्डवर होणारा अन्याय दूर करणार असल्याची ग्वाही खासदार नाना पटोले यांनी यावेळी दिली. निवेदन देतेवेळी मोहाडी, पवनी, तुमसर साकोली, अड्याळ पवनी, भंडारा आदी होमगार्ड पथकातील होमगार्ड सैनिक उपस्थित होते.