मूळ पेंशन योजना लागू करा

राज्य शासनाने १ आॅक्टोंबर २००५ रोजी निर्णय घेऊन १ नोव्हेंबर. २००५ पासून सेवेत रुजू होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची १९८२ ची मूळ पेंशन योजना बंद करुन नविन परिभाषीत निवृत्ती पेंशन योजना अंमलात आणली.

प्राथमिक शिक्षक संघाची मागणी : जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदनभंडारा : राज्य शासनाने १ आॅक्टोंबर २००५ रोजी निर्णय घेऊन १ नोव्हेंबर. २००५ पासून सेवेत रुजू होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची १९८२ ची मूळ पेंशन योजना बंद करुन नविन परिभाषीत निवृत्ती पेंशन योजना अंमलात आणली. ही योजना शासकीय कर्मचाऱ्यांवर थोपवून १ नोव्हेंबर २००५ नंतर सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांवर अन्याय केला आहे. परिणामी जुनी पेंशन योजना लागू करण्यात यावी, अशी मागणी अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघटनेने केली आहे.या आशयाचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले. शासकीय कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर मिळणारी पेंशन ही त्यांनी अखंड व प्रामाणिकपणे दिलेल्या सेवेनंतर जगण्यासाठी मिळणारा हक्क आहे. त्यामुळे तत्कालीन सरकारने तात्काळ निर्णय घेऊन १९८२ ची मुळ पेंशन योजना शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या जीवनातून हद्दपार केली. वेतनातून कपात केलेली १० टक्के व तेवढीच शासनाचे असे मिळून जमा रकमेच्या ४० टक्के रक्कम निवृत्तीनंतर मिळणार आहे. उर्वरीत ६० टक्के कधी मिळणार याची शाश्वती नाही. सेवेत असतांना कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटूंबांना निवृत्तीवेतन मिळणार नाही. अनुकंपा योजनेखाली वारसाला नोकरी मिळणार नाही. भविष्य निर्वाह निधी काढण्याची तरतूद नाही. अशा अनेक जाचक अटी या योजनेत समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत.१ नोव्हेंबर २००५ नंतर सेवेत असलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या कुटूंबांची कुंचबना होऊ नये म्हणून अंशदान पेंशन योजना त्वरित बंद करुन १९८२ ची मुळ पेंशन योजना सरसकट लागू करावी, अशी मागणी आहे. तसेच डीसीपीएस अंतर्गत कपात केलेली रक्कम शिक्षकांच्या खात्यात जमा करावी, अशी मागणी संघटनेचे अध्यक्ष रमेश सिंगनजुडे यांनी केली आहे. (प्रतिनिधी)अशैक्षणिक कामे देऊ नकाजिल्हयातील प्राथमिक शिक्षकांना राष्ट्रीय लोकसंख्या रजिस्टर अद्ययावत करणे व मतदान यादी संक्षिप्त पूर्णनिरीक्षण करण्यासाठी महसूल विभागाचे आदेश आहेत. आरटीई कायदयानुसार प्राथमिक शिक्षकांना अशैक्षणिक कामे देऊ नये. त्यामुळे सार्वत्रिक निवडणुकीची मतदान प्रक्रिया वगळता इतर कोणत्याही प्रयोजनार्थ राज्यशासन, स्थानिक स्वराज्य संस्था अथवा खाजगी संस्थेद्वारे संचालित प्राथमिक व माध्यमिक, उच्चमाध्यमिक शाळेतील शिक्षकांच्या सेवा वापरण्यात येऊ नयेत असे नमुद आहेत. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये म्हणून शिक्षकांकडे बीएलओ व अन्य कामे देण्यात येऊ नये, अन्यथा जिल्हास्तरीय शिक्षक आंदोलन करतील, असा इशारा संघटनेने दिला आहे.