भंडारा: शासन सेवेत नियुक्त करताना कंत्राटी ग्रामसेवकांना दहा हजारांची अनामत रक्कम भरावी लागते. जिल्ह्यात गत पाच वर्षांत २१ कंत्राटी ग्रामसेवक नियमित झाले असून, या एकवीस कंत्राटी ग्रामसेवकांना आता त्यांची दहा हजार रुपयांची अनामत रक्कम मिळणार आहे. या उमेदवारांची अनामत रक्कम परत करण्याचे प्रस्ताव वित्त विभागाकडे पाठविण्यात आले आहेत. जिल्हा परिषद अंतर्गत कंत्राटी ग्रामसेवक म्हणून नियुक्त केलेल्या उमेदवारांकडून प्रत्येकी दहा हजार रुपये जमा करून घेण्यात येतात. तीन वर्षांनंतर या उमेदवारांना त्यांच्या कामाच्या अहवालानुसार त्यांना नियमित शासन सेवेत समाविष्ट केल्यानंतर त्यांच्याकडून घेतलेली अनामत रक्कम परत करावयाची असते, असा शासन नियम आहे. जिल्ह्यात ग्रामसेवकांची ३२७पदे मंजूर आहेत, मात्र त्यातील सध्या ३१६ पदे कार्यरत आहेत. त्यामध्ये १० कंत्राटी ग्रामसेवक सध्या कार्यरत आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून ग्रामसेवकांची पदभरती झाली नसल्याने सध्या जिल्ह्यात फक्त दहाच ग्रामसेवक कंत्राटी पदावर कार्यरत आहेत. यापूर्वी कार्यरत असणाऱ्या कंत्राटी ग्रामसेवक यांचा तीन वर्षांचा कार्यकाळ संपला असल्याने त्यांना शासन सेवेत समाविष्ट करून घेण्यात आले आहे. यापैकी जवळपास २१ कंत्राटी ग्रामसेवकांना अनामत रकमेची प्रतीक्षा आहे, मात्र त्यांचे अहवाल वित्त विभागाकडे त्याचवेळी पाठविण्यात आले आहेत.
बॉक्स
तीन वर्षांनंतर कंत्राटी ग्रामसेवक कायमस्वरूपी सेवेत
कंत्राटी ग्रामसेवक यांचा तीन वर्षांचा कार्यकाळ संपुष्टात आल्यानंतर त्यांना शासनाकडून तीन वर्षांच्या मूल्यमापनानुसार कायमस्वरूपी सेवेत सामावून घेतले जाते. यापूर्वी मोठ्या स्वरूपात ग्रामसेवकांची पदभरती होत होती. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून शासनाने नोकरभरतीकडे दुर्लक्ष केले असल्याने आजही राज्यात काही ग्रामसेवकांची पदे रिक्त आहेत. यामध्ये कंत्राटी ग्रामसेवकांची काही जणांची अनामत रक्कम परत मिळाली आहे. तर काही जणांना अद्याप या रकमेची प्रतीक्षा आहे. ग्रामसेवकांना अनामत रक्कम परत मिळावी यासाठी युनियनतर्फे पाठपुरावा करण्यात येतो, असे संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
कोट
तीन वर्षांच्या कामाच्या मूल्यमापनावरून कंत्राटी ग्रामसेवकांना शासन सेवेत कायम केले जाते. पंचायत समितीकडून प्राप्त प्रस्तावानुसार कंत्राटी ग्रामसेवकांची अनामत रक्कम परत केली जाते. यामध्ये काही प्रकरणे प्रलंबित असलीतरी ती लवकरच निकाली काढली जातील.
डॉ. सचिन हातझाडे,
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, भंडारा
ग्रामसेवकांच्या विविध मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य ग्रामसेवक युनियन शासनाकडे नेहमीच पाठपुरावा करते. रिक्त पदांसोबतच अनामत रक्कम तसेच इतरही समस्यांसाठी शासनाकडे पाठपुरावा सुरू आहे.
विलास खोब्रागडे, राज्य संघटक
महाराष्ट्र राज्य ग्रामसेवक युनियन