माजलगाव
: जिल्हा नियोजन समितीची बुधवारी यादी जाहीर करण्यात आली. ५० टक्के आरक्षण असताना या समितीमध्ये सदस्यत्व देण्याचे टाळल्यामुळे महिलांमध्ये नाराजीचा सूर उमटला, तर महिलांना स्थान न मिळाल्याने या समितीला आमचा विरोध असल्याचे मत सामाजिक कार्यकर्त्या सत्यभामा सौंदरमल यांनी व्यक्त केले.
महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे दीड वर्षापूर्वी सरकार स्थापन करण्यात आले. त्यानंतर अनेक महिने नियोजन समिती स्थापनकरण्यासाठी खलबते सुरू होती. नंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस व शिवसेनेच्या नेत्यांना यात स्थान मिळाले. विधिमंडळ सदस्यांमधून नियुक्त नामनिर्देशित सदस्य व जिल्हा नियोजनाचे ज्ञान असलेल्या सदस्यांमध्ये महिलांचा समावेश केला नाही. तसेच विशेष निमंत्रित ११ सदस्यांची देखील निवड करण्यात आली. या विशेष निमंत्रित सदस्यांमध्ये एकाही महिलेचा समावेश करण्यात आला नाही.
विशेष बाब म्हणजे ज्यांच्या सहीने जिल्हा नियोजन समितीची निवड करण्यात आली, त्या पत्रावर महाराष्ट्र शासनातील कक्ष अधिकारी वीणा रानडे यांच्या सहीने पत्र काढण्यात आले. कक्ष अधिकारी वीणा रानडे या महिला असताना या समितीत महिलांचा समावेश करण्यात आला नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
५० टक्के आरक्षण कशासाठी ?
शासनाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत महिलांना ५० टक्के आरक्षण दिलेले आहे. याची जागोजागी काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात येत आहे; परंतु महाराष्ट्र शासनाने व पालकमंत्र्यांनी जिल्हा नियोजन समितीवर एकाही महिलेला स्थान न देता या आरक्षणाची पायमल्ली केली. जिल्ह्यात एकही महिला कर्तृत्ववान नाही का ? असा प्रश्न उपस्थित करत सामाजिक कार्यकर्त्या सत्यभामा सौंदरमल म्हणाल्या, ज्या ठिकाणी आर्थिक विषय येतो तेथे ही राजकीय मंडळी महिलांना डावलत असते. बुधवारी निवड केलेल्या जिल्हा नियोजन समितीला आम्हा महिलांचा विरोध असल्याचे मत सत्यभामा सौंदरमल यांनी व्यक्त केले.