लोकमत न्यूज नेटवर्क
बीड : जिल्ह्यातील १२९ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम निवडणूक आयोगाने जाहीर केला होता आणि १५ जानेवारी रोजी यासाठी मतदान झाले. या निवडणूक प्रक्रियेची जबाबदारी दिलेल्या जवळपास ४३०० अधिकारी, कर्मचारी यांना मानधन कधी मिळणार हा एक प्रश्नच आहे.
या कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या या मानधनाबाबत नेहमीच फारसे चांगले अनुभव येत नाहीत. विशेष म्हणजे या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना नेहमीची निवडणुकीची जबाबदारी येते आणि राष्ट्रीय कर्तव्य म्हणून तेही आपल्या वैयक्तिक अडचणी बाजूला ठेवत निवडणुकीची जबाबदारी यशस्वीपणे पार पाडतात.
कर्तव्य पार पाडताना त्यांना खेड्यापाड्यात, तांड्यावर जाण्याची जबाबदारी येऊन पडते. त्या ठिकाणी राहण्याच्या, खाण्याच्या कुठल्याच सुविधा नसतात. अनेकांना स्वत:च्या खिशातून पदरमोड करावी लागते. प्रत्येकाच्या खिशाला आर्थिक फटका बसतो. ही सर्व बाजू लक्षात घेऊन तरी प्रशासनाने त्यांना त्यांचे मानधन वेळेवर कसे दिले पाहिजे, यासाठी प्रयत्न करायला पाहिजे. त्यांना मानधनासाठी हेलपाटे मारायला लावू नयेत.
जवळपास ४३०० कर्मचारी-अधिकारी
बीड जिल्ह्यात १२९ ग्रामपंचायतींची निवडणूक लागली होती. यापैकी १८ ग्रामपंचायती या बिनविरोध निघाल्या. उर्वरित १११ ग्रामपंचायतींसाठी १५ जानेवारी रोजी मतदान झाले होते. मतदान प्रक्रिया सुरळीत होण्यासाठी शासकीय, निमशासकीय, पोलीस अधिकारी, कर्मचारी अशा जवळपास ४३०० पेक्षा अधिक जणांची यंत्रणा राबविण्यात आली होती. या सर्वांना शासनातर्फे मानधन दिले जाते.
चार-पाच महिन्यांनंतर मिळाले मानधन
२०१९ मध्ये बीड जिल्ह्यात लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या. या निवडणूक प्रक्रियेतही कर्मचारी, अधिकाऱ्यांनाही जबाबदाऱ्या देण्यात आल्या होत्या. या कर्मचारी, अधिकाऱ्यांनाही मानधनासाठी चार ते पाच महिने वाट पहावी लागली. यासंदर्भात उपजिल्हाधिकारी (निवडणूक) यांच्याशी चर्चा केली असता, ते म्हणाले की, लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीसाठी काम केलेल्या सर्वांना मानधन मिळते. कधीकधी तांत्रिक अडचणीमुळे उशीर होतो.
ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी जबाबदारी दिलेल्या सर्व अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना मानधन मिळेल. सध्या कोरोना महामारीमुळे आरोग्य उपाययोजनेलाच शासनातर्फे प्राधान्य देऊन त्यासाठी निधी वळविला जात आहे.
- प्रकाश आघाव पाटील, उपजिल्हाधिकारी (सामान्य प्रशासन)
निवडणुकीची जबाबदारी दिलेल्या अधिकारी- कर्मचाऱ्यांना किती मानधन मिळणार अशी माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला असता एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, यासंदर्भात प्रशासनातर्फे काहीही सूचना आल्या नाहीत.