बीड : येथील जिल्हा परिषदेची ग्रामीण विकासाची कामे मार्चअखेर अद्याप संपलेली नसल्याचे समोर आले आहे. सध्या जुलै महिना अर्धा संपला आहे; मात्र अजूनही जिल्हा परिषदेत मार्च अखेरची कामे सुरू आहेत. यासंदर्भाने अनेकांची ओरड सुरू असली तरी जिल्हा परिषदेच्या लेखा विभागाला मात्र नियमांचे देणे घेणे नसल्याचे चित्र आहे.
पूर्वी जिल्हा परिषदांचा मार्चअखेरनंतर सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ चालायचा. मार्च संपला तरी अनेक महिने मागच्या महिन्यातील कामे दाखल करून घेतली जात होती. तसेच देयके अदा केली जात होती. बीडीएस पद्धत सुरू झाल्यानंतर या प्रक्रियेला ब्रेक बसेल असे चित्र होते; मात्र जिल्हा परिषदेत यावरही तोडगे काढण्यात आले आहेत. बीडीएसवरून रक्कम काढून ती जिल्हा परिषदेच्या खात्यात घेतली जाते आणि नंतर मार्च उलटून गेला तरी अनेक दिवस मार्चच्या तारखेत देयके दिली जात आहेत. यावेळी मात्र जिल्हा परिषदेकडून जुलै महिना अर्धा संपलेला असतानाही मार्चअखेरची कामे मात्र सुरूच असल्याचे चित्र आहे.
नवीन कामांवर झाला परिणाम
जिल्हा परिषदेने मार्चअखेर संपलेला नसल्यामुळे ज्यांनी चालू आर्थिक वर्षात कामे केली आहेत, त्यातही पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीतून ज्यांनी कामे केली आहेत त्यांना एप्रिलपासून आपली कामे नोंदविता येत नसल्याचे चित्र आहे. पंचायत समितीच्या पातळीवर जिल्ह्यात सर्वत्रच पदाधिकारी गटविकास अधिकाऱ्यांकडे कामे नोंदवा म्हणून आग्रह करीत आहेत; मात्र जिल्हा परिषदेनेच मार्चचे हिशेब पूर्ण केलेले नाहीत. त्यामुळे नवीन नोंदणीच होत नसल्याची परिस्थिती आहे.
बदलून द्यावे लागणार धनादेश
धनादेशाची मुदत तीन महिन्यांची असते त्यामुळे ३१ मार्चच्या तारखेत दिलेला धनादेश ३० जूनपर्यंत वटविला जाणे शक्य होते. आता अजूनही बीड जिल्हा परिषदेने मार्च एंड संपविलेला नाही. वेगवेगळ्या विभागाकडून अजूनही मार्चच्याच तारखेत देयके लेखा विभागात सादर होत आहेत. त्यामुळे आता या देयकावर ३१ मार्चच्या तारखेचा धनादेश दिला तरी तो पुन्हा नूतनीकरण करून द्यावा लागणार असून, यामध्येदेखील काही अधिकाऱ्यांचे फावणार आहे.