बीड : पदोन्नतीमध्ये आरक्षण हा मागासवर्गीयांचा हक्क आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार पदोन्नतीमध्ये आरक्षणाचा निर्णय राज्य सरकारने त्वरित घ्यावा, या मागणीसाठी १ जून ते ७ जूनपर्यंत रिपब्लिकन पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन केले जाणार आहे, अशी माहिती युवा रिपाइं प्रदेशाध्यक्ष पप्पू कागदे यांनी दिली. रिपाइं पदाधिकारी, कार्यकर्ते यांनी कोरोनाचे नियम पळून सहभागी व्हावे, असे आवाहनही करण्यात आले आहे.
स्वतःला पुरोगामी म्हणणारे महाविकास आघाडी सरकार असले तरी पदोन्नतीमधील मागासवर्गीयांच्या आरक्षणप्रश्नी महाविकास आघाडीचा बुरखा फाटला आहे. महाविकास आघाडी सरकार हे दलितविरोधी सरकार ठरले आहे. मागासवर्गीयांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने त्वरित घ्यावा, या मागणीसाठी राज्यभर प्रत्येक जिल्हा अधिकारी आणि तहसील कार्यालयावर १ जून ते ७ जूनपर्यंत रिपाइंतर्फे आंदोलन सप्ताह जाहीर करण्यात आला आहे. मंत्री रामदास आठवले यांच्या नेतृत्वाखाली होत असलेल्या राज्यव्यापी आंदोलनात कोरोना प्रसाराचे नियम पाळून गर्दी न करता सहभागी व्हावे, असे आवाहन युवा रिपाइं प्रदेशाध्यक्ष पप्पू कागदे यांनी केले आहे.