बीड : जिल्ह्यात दोन वर्षांपूर्वी दुष्काळजन्य स्थितीत शेतकऱ्यांचे पशुधन जगावे म्हणून शासनाने सामाजिक संस्थांना चारा छावण्या सुरू करून चालवण्यासाठी परवानगी दिली होती, मात्र छावण्या बंद होऊन दोन वर्षे झाली तरी शिल्लक निधी अद्याप छावणीचालकांना मिळालेला नाही. छावणी चालकांना शिल्लक राहिलेली रक्कम व आकारलेल्या दंडाची रक्कम तत्काळ द्यावी, अशा मागणीचे निवेदन निवासी उपजिल्हाधिकारी संतोष राऊत यांना देण्यात आले.
दुष्काळी स्थितीत शेतकऱ्यांना दिलासा व शासनाला सहकार्य म्हणून सेवाभावी संस्थांनी पुढाकार घेऊन स्वखर्चाने चारा छावण्या सुरू केल्या. शासन निधी देण्यात विलंब केला तरी सामाजिक संस्थांनी इतरांकडून उसनवार करीत चारा छावण्या चालू ठेवून शेतकऱ्यांना दिलासा व शासकीय यंत्रणेला मदत केली होती. नंतर काही दिवसांनी शासनाने छावणीचालक संस्थांचा निधी उपलब्ध करून दिला.
परंतु निधी देताना काही रक्कम शासनाने आपल्याकडेच ठेवून घेतली आहे. जी आजपर्यंत मिळाली नसल्याचे छावणीचालकांचे म्हणणे आहे. त्यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी ५० जनावरे हालचाल रजिस्टरवरील गृहीत धरले जातील, असे आश्वासन दिले होते; परंतु ते पाळले गेले नाही व नंतर जनावरांची संख्या कमी भरली म्हणून दंड आकारणी केल्याचे छवणीचालकांनी निवेदनात म्हटले आहे. आज छावण्या बंद होऊन दोन वर्षे पूर्ण झाली आहेत तरी शिल्लक राहिलेला निधी आजपर्यंत मिळालेला नाही. त्यामुळे प्रशासनाने शिल्लक राहिलेली रक्कम व आकारलेल्या दंडाची रक्कम तत्काळ देण्याची मागणी निवेदनात केली आहे. शिष्टमंडळात डॉ. राजेंद्र बंड, हनुमान जगताप, बाळासाहेब हावळे, बाबू बहिरवाल, हिरामण शिंदे आदींचा सहभाग होता.