पाटोद्याच्या तहसीलदार रूपा चित्रक निलंबित

वाळूचे प्रकरण आले अंगलट

ठळक मुद्दे कर्मचाऱ्यांनी केले होते कामबंद विभागीय आयुक्तांचे आदेश  

बीड : पाटोदा तहसीलदार रूपा चित्रक यांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव बीड जिल्हाधिकाऱ्यांनी विभागीय आयुक्तांकडे पाठविला होता. त्यावर चित्रक यांना निलंबित करण्याचे आदेश विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी दिले आहेत. तहसीलदार रूपा चित्रक दुसऱ्यांदा निलंबित झाल्या आहेत. यापूर्वी जालना जिल्ह्यातील भोकरदन येथे कार्यरत असताना त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई झाली होती. 

रूपा चित्रक यांनी पाटोदा तहसीलदारपदाचा पदभार स्वीकारल्यापासून त्यांचे अनेक निर्णय वादात सापडले होते. चारा छावणी सुरु असताना शासकीय दस्ताऐवजांवर मागील तारखेत स्वाक्षरी करणे, कार्यालयात हजर न राहणे, वरिष्ठांच्या नोटिशीला उत्तर न देणे, कर्मचाऱ्यांना अरेरावीची भाषा वापरणे, पदाचा गैरवापर करुन तलाठ्यांच्या बदल्या करणे, शासकीय वाहनावर खासगी चालक ठेवणे, शासकीय योजनांच्या बांधकामासाठी आवश्यक असणाऱ्या वाळू बाबत जिल्हाधिकारी बीड व जालना यांचे आधिकार वापरुन बेकायदेशीर परवानगी देणे, यासह विविध कारणांमुळे त्यांच्या निलबंनाचा व  विभागीय चौकशीचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी विभागीय आयुक्त सुनिल केंद्रेकर यांच्याकडे पाठवला होता. चित्रक यांना त्यांचे खुलासा मांडण्याची परवानगी दिली होती. मात्र, त्यांनी दिलेला खुलासा समाधानकारक नसल्याचे आदेशात नमुद केले आहे. 

दरम्यान पाटोदा तहसील कार्यालयातील तीन कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करीत गुन्हे दाखल केले होते, ही कारवाई योग्य नसल्याची भूमिका घेत जिल्हाभरात महसूल कर्मचाऱ्यांनी कामबंद आंदोलन केले होते. त्यानूसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी एक समितीची स्थापन करुन चौकशी केली होती. त्यानूसार सर्व अहवाल विभागीय कार्यालयात पाठवून निलंबन तसेच विभागीय चौकशी करण्याची विनंती केली होती. 
त्यामुळे रुपा चित्रक यांना दोषी धरत त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली असून त्यांची विभागीय चौकशी होणार 
आहे. 

वाळूचे पैसे भरून घेतलेच नाहीत
तालुक्यातील पिंपळवाडी, बानेवाडी, नाळवंडी याठिकाणी झालेल्या उत्खनानाचा महसूल भरून घेतला नाही. 
वाळू वाहतूक करणाऱ्या वाहनांकडून अवैधरीत्या वसुली केल्याचे दिसून येत आहे. पोलिसांनी पकडलेले वाळूचे टिप्पर पदाचा गैरवापर करुन सोडायला सांगणे, यासह इतर काही ठिकाणी पदाचा गैरवापर केल्याचा ठपका जिल्हाधिकारी यांनी नेमलेल्या चौकशी समितीने ठेवला होता.