बीड : रोजगार हमी योजनेंतर्गत सिंचन विहीर घेण्यासाठी जिल्ह्यातील शेतकरी इच्छुक आहेत. मात्र, पंचायत समितींमधील अधिकाऱ्यांनी इच्छाशक्ती व राजकीय नेत्यांच्या हस्तक्षेपामुळे चालू वर्षात जिल्हाभरातून वैयक्तिक विहिरीसाठी फक्त ३५ विहिरींचे प्रस्ताव प्राप्त झाले होते. यामध्येदेखील फक्त पाच प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले आहेत. ४ मार्च रोजीच्या शासन निर्णयानुसार विहीर मंजूर करण्याचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडून काढून संबंधित गटविकास अधिकाऱ्याला देण्यात आले आहेत. त्यामुळे उर्वरित सर्व प्रस्ताव वापस पाठवण्यात आले आहेत.
शेतकऱ्यांना शेतात शाश्वत पाणी उपलब्ध व्हावे यासाठी राज्य शासनाच्या वतीने रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून वैयक्तिक लाभाची विहीर देण्यात येते. यासाठी जवळपास तीन लाख रुपये निधी मिळतो. बीड पंचायत समितीअंतर्गत झालेल्या ५३५ जलसिंचन विहिरींचे प्रकरण न्यायालयात आहे. तसेच काही अधिकाऱ्यांवरदेखील कारवाई झाली होती. त्यामुळे शासनाने दिलेल्या नियमांनुसारच प्रत्येक गावात लोकसंख्येनुसार पाच विहिरी मंजूर करण्यात येणार होत्या. त्यासाठी ३५ प्रस्तावदेखील पंचायत समिती स्तरावरून प्राप्त झाले. मात्र, फक्त दहा सिंचन विहिरी मंजूर करण्यात आल्याचे चित्र आहे.
दरम्यान, ४ मार्च रोजी झालेल्या शासन निर्णयानुसार विहीर मंजूर करण्याचे अधिकार पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. त्यामुळे मंजूर नसलेले प्रस्ताव पुन्हा परत पाठविण्यात आले आहेत. मात्र, वैयक्तिक लाभाच्या विहिरींना तात्काळ मंजुरी देऊन कामे सुरू करावीत, अशी मागणी शेतकऱ्यांमधून केली जात आहे.
तालुकानिहाय प्रस्ताव
बीड १०
वडवणी ५
शिरूर १०
पाटोदा १०
................
३५ प्रस्ताव प्राप्त
१० मंजूर
नरेगाच्या कामासंदर्भात अधिकारी नकारात्मक
नरेगाच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात जिल्ह्यात कामे झालेले आहेत. मात्र, काही ठिकाणी भ्रष्टाचार झाल्याचे उघड झाले होत. दरम्यान, नरेगाच्या माध्यमातून करण्यात येणाऱ्या कामांच्या संदर्भात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये नकारात्मक भूमिका असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळेच मागील वर्षीचा नरेगाचा खर्च सर्वात कमी असल्याचे चित्र आहे.
इतर कामांनादेखील खीळ
पंचायत समितीच्या माध्यमातून जलसिंचन विहीरसोबतच अनेक कामे केली जातात. मात्र, जवळपास सर्वच पंचायत समितीच्या माध्यमातून होणारी कामे ठप्प असल्याचे चित्र आहे. यामध्ये शेतततळे, वृक्ष लागवड संगोपण, गायगोठा, कांदाचाळ यासह इतर कामे कमी प्रमाणात असल्याचे दिसून येत आहे.
कामे सुरू करण्याची मागणी
नरेगा हा ग्रामीण भागातील विकासाचा मुख्य स्रोत आहे. त्यामुळे ग्रामीण विकासासाठी नरेगाअंतर्गत असल्येल्या योजनांना अधिकाऱ्यांनी चालना द्यावी, अशी मागणी नागरिकांमधून केली जात आहे.