शाळाबाह्य मुलांची शोधमोहीम यशस्वी करण्यासाठी जिल्हा, तालुका, केंद्र आणि गावपातळीवर बैठका झाल्या आहेत. या शोधमोहिमेत बालरक्षक, प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षक, अंगणवाडी सेविका, अंगणवाडी मदतनीस, मुख्याध्यापक, केंद्रप्रमुख, विस्तार अधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी, गटविकास अधिकारी, तहसीलदार, डायटचे अधिव्याख्याता, प्राचार्य आदी घटकांना सामील आहेत.
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क, अधिकार अधिनियम २००९ राज्यात १ एप्रिल २०१० रोजी लागू करण्यात आला आहे. या कायद्यांतर्गत ३ ते १८ वयोगटातील प्रत्येक बालकांस शाळेच्या पटावर नोंदविले जाणे, बालकांनी नियमित शाळेत येणे आणि त्याला दर्जेदार शिक्षण मिळणे हा हक्क प्राप्त झाला आहे. जिल्ह्यातून मोठ्या प्रमाणात कुटुंबांचे स्थलांतर होते. वंचित समाजातील, भूमिहीन अथवा अल्पभूधारक कुटुंब रोजगारासाठी महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांसह कर्नाटक व गुजरात येथे स्थलांतर करतात. ऊस तोडणीसह, वीटभट्टी, शेत, बांधकामांवर तसेच इतर ठिकाणी मजुरी करतात.
बीड येथे जिल्हाधिकारी रवींद्र जगताप यांनी जिल्हास्तरीय बैठक घेऊन कृती कार्यक्रम आखून या उपक्रमाची यशस्वी अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यानंतर तालुका स्तरावर तहसीलदारांनी बैठक घेऊन नियोजन केले आहे, तर केंद्र शाळेच्या स्तरावर बैठक घेऊन शिक्षकांच्या कार्यक्षेत्रात गाव स्तरावर त्यांनी सर्वेक्षण करण्याचे काम सुरू केले आहे. यासाठी अंगणवाडी सविका, मदतनीसांची मदत घेतली जात आहे.
-------
शाळाबाह्य मुलांच्या शोधासाठी जिल्ह्यातील महसूल व पोलीस यंत्रणेकडून ठोस कृती कार्यक्रम आखून राबविण्याबाबत तत्परता दिसून आलेली नाही. दिलेल्या जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्याचे सोपस्कर काही ठिकाणी पार पाडले जात आहेत. याचा बहुतांश भार शिक्षकांवरच पडत आहे. त्यामुळे १० मार्चपर्यंत शोध मोहीम पूर्ण हाईल का? यावर प्रश्नचिन्ह आहे.
------
शहरालगत बार्शी रोड, तेलगाव रोड, नाळवंडी रस्ता, गांधी नगर, हनुमान नगर भागात झोपडी किंवा पाल ठोकून शेकडो कुटुंब राहतात. मोलमजुरी करून, कागद- कचरा वेचून, भंगार गोळा करून मिळणाऱ्या पैशावर या कुटुंबांचा उदरनिर्वाह सुरू आहे. पाचवीला पुजलेली गरिबी आणि विविध अडचणींसोबतच आर्थिक संकटाला या कुटुंबांना तोंड द्यावे लागते. जिथे खायचीच भ्रांत तिथे मुलांच्या शिक्षण व आरोग्याकडे अशा कुटुंबांचे जाणीव असूनही दुर्लक्ष होते.
------------
शाळाबाह्य मुलांची शोध मोहीम जिल्ह्यात १ मार्चपासून सुरू झाली आहे. १२ मार्चपर्यंत अहवाल येतील. शिक्षक तसेच इतर विभागातील कर्मचारी वाडी- वस्ती तांड्यावर जाऊन चौकशी करून, माहिती घेऊन सर्वेक्षण करीत आहेत. कोरोनामुळे सर्वेक्षणात कुठल्याही अडचणी आलेल्या नाहीत. - श्रीकांत कुलकर्णी, शिक्षणाधिकारी (प्रा.)
-------
ग्रामसेवक हे शाळा व्यवस्थापन समितीचे पदसिद्ध सदस्य असतात. शाळा नियंत्रण, गुणवत्ता, विद्यार्थ्यांचे शिक्षण व आरोग्य, स्वच्छता, पाणी या बाबतीत त्यांचे लक्ष असते. भावी पिढी असल्याने ती उभारण्यासाठी ग्रामसेवक जबाबदारीने काम करतात. शाळाबाह्य मुले शोधकामी त्यांच्याकडून शाळा समिती व प्रशासनाला माहिती कळविली जाते. -भाऊसाहेब मिसाळ, सचिव. बीड तालुका ग्रामसेवक संघटना.
-------
७००० विविध विभागातील कर्मचाऱ्यांकडून शाळाबाह्य मुले शोधण्याचे काम होत आहे.
----------