बीड : निर्बंध शिथिल होताच लग्न समारंभामध्ये कोरोनाचे नियम पायदळी तुडविले जात असल्याने जिल्हा प्रशासनाने कठोर पावले उचलली आहेत. त्यानुसार विवाह आयोजन करणाऱ्या वर आणि वधू पक्षाकडील मंडळींना अँटिजन आरटीपीसीआर चाचणी करावी लागणार आहे. नियमांचे पालन होते की नाही, याची नगर परिषद, नगर पंचायत व पोलीस विभागाने खात्री करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
जिल्ह्यात कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी स्थानिक पोलीस प्रशासनाची परवानगी तसेच ५० लोकांची उपस्थिती मर्यादा घालून देण्यात आली आहे. तरीदेखील जिल्ह्यात सर्वत्र लग्न समारंभात मोठ्या प्रमाणात गर्दी जमा होत असल्याने जिल्हाधिकारी रवींद्र जगताप यांनी नियमावली लागू केली आहे.
सर्वप्रथम विवाह आयोजक वधूपक्ष किंवा वरपक्षाने संबंधित मंगल कार्यालय, मॅरेज हॉल हॉटेलमध्ये आवश्यक तारखेची पूर्वनोंदणी करावी. मंगल कार्यालय, मॅरेज हॉल, हॉटेल मालकांनी एका दिवशी केवळ एकाच विवाहाला परवानगी द्यावी. तारीख निश्चित झाल्यानंतर स्थानिक पोलिसांची परवानगी घेणे आवश्यक करण्यात आले आहे.
स्थानिक पोलीस प्रशासनाची परवानगी प्राप्त होताच उपस्थित राहणाऱ्यांची यादी, माहिती व पोलीस प्रशासनाच्या परवानगीचे पत्र संबंधित मंगल कार्यालय, मॅरेज हॉल, हॉटेल मालकाचे नाव ग्रामपंचायत, नगर परिषद, नगर पंचायतीकडे दाखल करावे लागणार आहे. ग्रामसेवक अथवा मुख्याधिकारी यांनी नियोजित तारखेच्या वेळेत संबंधित ठिकाणी भेट देऊन कार्यवाही करावी, असे निर्देश दिले आहेत. कोरोना नियमांचा भंग होत असल्यास संबंधित विवाह समारंभ आयोजकांवर आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम आणि साथरोग नियंत्रण कायद्यातील तरतुदीनुसार फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
पोलीस करणार खात्री
स्थानिक पोलीस प्रशासनाने परवानगी देताना उपस्थित सर्व ५० लोकांची नावे, पत्ता, संपर्क क्रमांकाची यादी मंगल कार्यालय चालकांनी आयोजकांकडून घ्यावी. तसेच त्यांनी उपस्थित सर्वांचे अँटिजन आणि आटीपीसीआर तपासणी करून अहवाल निगेटिव्ह असल्याबाबत खात्री करावी.
भोजनावळीवर राहणार नजर
लग्न समारंभ आयोजकांनी उपस्थित लोकांना विवाहस्थळी पुरेशा प्रमाणात सॅनिटायझर उपलब्ध करून द्यावे. मास्क वापरणे बंधनकारक करावे. लग्नस्थळी अनावश्यक गर्दी होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. लग्नाकरिता बैठक तसेच भोजन व्यवस्थेमध्ये सामाजिक अंतर राखले जाईल, याची दक्षता आयोजकांना घ्यावी लागणार आहे. घरी लग्नाचे आयोजन केले असेल तर सर्वप्रथम पोलीस प्रशासनाची परवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.