देशाचा ब्रँड टाटा मोटर्सची (Tata Motors) अधिकृत डिलरशिप कॉनकॉर्ड मोटर्सला (concorde motors) 70 हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. निजामाबाद जिल्हा ग्राहकन्यायालयाने हा दंड आकारला आहे. धक्कादायक म्हणजे या डिलरने कार विकताना ग्राहकाकडून जादा रक्कम घेतली होती. आता कंपनीने याची जबाबदारी झटकली असून याला डिलरलाच दोषी ठरविले आहे.
निजामाबाद जिल्ह्यातील ममिदापल्ली भागात जानकीराम के हे राहतात. त्यांनी टाटा टियागो या हॅचबॅक कारचे XZ व्हेरिअंट (Tata Tiago) खरेदी केले होते. नोव्हेंबर 2019 मध्ये त्यांनी ही कार घेतली होती.कॉनकॉर्ड मोटर्स ही टाटा कंपनीची अधिकृत डिलरशीप आहे.
Tata Harrier चे नवे व्हेरिअंट लाँच; MG Hector, क्रेटाला देणार थेट टक्कर
ग्राहकाने या कारसाठी 5.19 लाख रुपयांची रक्कम डिलरला दिली होती. कार खरेदी करताना त्यांनी चार लाख रुपयांचे कर्ज काढले. हे कर्ज घेताना त्यांच्याकडून 40 हजार रुपये अतिरिक्त घेण्यात आले. तक्रारदार हे सैन्यात आहेत. यामुळे त्यांना सबसिडी मिळायला हवी होती. मात्र, डिलरने पैसे उकळल्याचा आरोप त्यांनी केला होता.
डिलरकडून कार घेतल्यानंतर त्यांनी अनेकदा डिलरला जादा घेतलेले पैसे मागे देण्याची विनंती केली. यावर सुरुवातीला डिलरने रिफंड करण्याबाबत सूचना देऊ असे सांगितले होते. मात्र, 19 एप्रिल 2020 मध्ये त्यांना सांगितले गेले की कार खरेदी करताना कोणतीही जादा रक्कम घेण्यात आली नाही. यामुळे रिफंड मिळण्याचा प्रश्न येत नाही.
Review: टाटाची स्वस्तातली 'रेंज रोव्हर' खरंच साजेशी आहे का? वाचा TATA Harrier कशी आहे...
यानंतर जानकीराम यांनी ग्राहक न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. ईटीने दिलेल्या बातमीनुसार त्यांनी दिलेल्या तक्रारीमध्ये डिलरशीप पाच महिने उलटले तरीही जादा उकळलेली रक्कम मागे देत नाही, असे म्हटले होते. न्यायालयाने पाठविलेल्या नोटिसीमध्ये कॉनकॉर्ड मोटर्सने काहीच उत्तर दिले नाही. तर टाटा मोटर्सला पाठविलेल्या उत्तरात कंपनीने सांगितले की, आम्ही केवळ गाड्या बनवितो, ग्राहकांना थेट गाड्या विकत नाही. डिलर या गाड्या विकतात, असे सांगत हात झटकले.
दणकट टाटा नेक्‍सॉनचे नवे व्हेरिअंट आले; जाणून घ्या किंमत अन् खास फिचर्स
दुसरीकडे तक्रारदारांनी न्यायालयात कॉनकॉर्ड मोटर्सकडून आलेले मेल सादर केले. यामध्ये डिलरने सबसिडी देण्यास नकार दिला होता. यावर गाडी खरेदी करतानाची बिले तपासून लष्कराच्या कँटीन स्टोअरच्या 65 हजार रुपये आणि डिलरच्या 40000 रुपयांच्या पावतीवरून कार खरेदी करताना पैसे दिल्याचे दिसून येत आहे. डिलरने व्य़वहार करताना चुकीची पद्धत आणि सदोष सेवा दिली, असा ठपका ठेवत तक्रारदाराला 70000 रुपये देण्याचे आदेश दिले. यामध्ये 40000 रुपयांची सबसिडी आणि 25000 रुपये भरपाई आहे. तसेच 5 हजार रुपये कायदेशीर बाबींसाठी आलेला खर्च यामध्ये आहे.