नवी दिल्ली: भारत आणि युरोपियन युनियन यांच्यातील मुक्त व्यापार कराराचा मार्ग मोकळा झाल्यामुळे मर्सिडीज, BMW आणि ऑडी यांसारख्या लक्झरी कार स्वस्त होण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. मात्र, या करारात केंद्र सरकारने एक महत्त्वाची अट घातली आहे. युरोपियन कारवरील आयात शुल्कात कपात केली जाणार असली तरी, त्यावर 'कडक आयात मर्यादा' लागू करण्यात आल्या आहेत.
भारत सरकारने युरोपियन कारसाठी एक निश्चित वार्षिक कोटा ठरवून दिला आहे. दरवर्षी केवळ ठराविक संख्येनेच म्हणजे २.५ लाख कारच सवलतीच्या दरात आयात करता येतील. ही सवलत प्रामुख्याने १५,००० युरो (सुमारे १६.३ लाख रुपये) पेक्षा जास्त किंमत असलेल्या महागड्या कारवरच लागू असेल. भारतीय ऑटोमोबाईल कंपन्यांचे (उदा. टाटा, महिंद्रा) नुकसान होऊ नये आणि बाजारपेठेत युरोपियन कारचा महापूर येऊ नये, यासाठी ही 'इम्पोर्ट कॅप' लावण्यात आली आहे.
सध्या युरोपियन कारवर ७० ते ११० टक्क्यांपर्यंत आयात शुल्क लागते. करारानुसार हे शुल्क सुरुवातीला ४० टक्क्यांपर्यंत आणि नंतर टप्प्याटप्प्याने कमी केले जाईल. यामुळे लक्झरी कारच्या किमतीत १० ते २५ लाख रुपयांपर्यंत घट होऊ शकते.
स्थानिक उत्पादनाला प्राधान्य
सरकारच्या या अटीमुळे परदेशी कंपन्यांना भारतात त्यांचे युनिट्स उभारण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल. जर एखाद्या कंपनीला कोट्यापेक्षा जास्त कार विकायच्या असतील, तर त्यांना एकतर पूर्ण टॅक्स भरावा लागेल किंवा भारतातच उत्पादन सुरू करावे लागेल.
Web Summary : European luxury cars may get cheaper in India due to a trade deal, but imports are capped at 2.5 lakh annually. This benefits cars over €15,000, with reduced import duties, encouraging local production and protecting Indian automakers.
Web Summary : व्यापार समझौते से भारत में यूरोपीय लग्जरी कारें सस्ती हो सकती हैं, लेकिन आयात सालाना 2.5 लाख तक सीमित है। इससे 15,000 यूरो से अधिक की कारों को फायदा होगा, आयात शुल्क कम होगा, स्थानीय उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा और भारतीय ऑटो निर्माताओं की रक्षा होगी।