नवी दिल्ली: देशात नवीन मोटार वाहन कायदा 1 सप्टेंबरपासून लागू झाला आहे. त्यामुळे बेशिस्त वाहन चालविणारे आणि वाहतूक नियम मोडणाऱ्यांना मोठा आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागणार आहे. वाहन चालकांना शिस्त लागावी यासाठी नवीन मोटार वाहन कायद्यात दंडाची रक्कम दहापटीने वाढविण्यात आली आहे. त्यातच आता चप्पल अथवा सँडल घालून बाईक चालवणाऱ्यांवर देखील कारवाई होणार असल्याचे समोर आले आहे.
ट्राफिक विभागाच्या एका अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, चप्पल किंवा सँडल घालून बाईक चालवणे धोकादायक असून ट्राफिक नियमांच्या विरोधातला हा खूप जुना नियम आहे. परंतु हा नियम आतापर्यत सक्तीने लागू करण्यात आला नव्हता. मात्र आता नवीन कायद्यानुसार वाहतुक नियम मोडणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करत असतानाच हा नियम देखील सक्तीने लागू केल्यास गिअर असलेली बाईक चप्पल आणि सँडल घालून चालवल्यास कारवाई करत दंड आकारण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
1 सप्टेंबरपासून पाच राज्ये वगळता अन्य राज्यांमध्ये नवीन वाहतूकीचे नियम लागू झाले आहेत. यामध्ये अव्वाच्या सव्वा दंड आकारला जात आहे. नव्या कायद्यानुसार मर्यादेपेक्षा वेगाने वाहन चालविणे, विना परवाना गाडी चालविणे, हेल्मेट व सीट बेल्टचे नियम न पाळणे आदींसाठी पूर्वीच्या तुलनेत पाचपट दंड आकारण्यात येत आहे. त्यातच आता ओडिशामध्ये वाहतूक नियमांचे उल्लंघन प्रकरणी दंड भरुन एका ट्रक ड्रायव्हरनं सर्वात मोठी पावती फाडल्याचे समोर आले होते.
ओडिशामध्ये शैलेश शंकर लाल गुप्ता या ट्रक चालकाला ओडिशातील वाहतूक परिवहन विभागाने तब्बल 6 लाख 53 हजार 100 रुपयांचा दंड ठोठविण्यात आला आहे. शैलेश गुप्ता गेल्या 5 वर्षापासून वाहतूकीचे अनेक नियमांचे उल्लंघन करत होता. तसेच ध्वनी आणि वायू प्रदुषण, विना परवाना गाडी चालविणेसह सामान्य नियमांचे उल्लंघन केल्या प्रकरणी एकूण 6 लाख 53 हजार 100 रुपयांचा दंड आकारण्यात आला होता.
दरम्यान केंद्र सरकारनं राबवलेल्या मोटार वाहन कायद्याला महाराष्ट्रात तूर्तास स्थगिती देण्यात आली आहे. परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी पत्रकार परिषद घेऊन याची घोषणा केली होती. तसेच मोटार वाहन कायद्यासंदर्भात केंद्र सरकारकडे पत्रव्यवहार केला आहे. त्यानुसार नवीन मोटार वाहन कायद्याला राज्यात तूर्तास स्थगिती दिल्याचं दिवाकर रावतेंनी जाहीर केलं आहे. या कायद्यासंदर्भात राज्यानं कोणतीही भूमिका घेतलेली नाही. या कायद्याच्या बाबतीत राज्य सरकार तटस्थ आहे. यासंदर्भामध्ये आम्ही जोपर्यंत नोटीस काढत नाही, तोपर्यंत या कायद्याची राज्यात अंमलबजावणी होणार नाही. तरीही अशा प्रकारे कोणी दंडवसुली करत असल्यास वाहन चालक कोर्टात जाऊ शकतात, असे दिवाकर रावतेंनी स्पष्ट केले आहे.