नवी दिल्ली: देशात इलेक्ट्रिक वाहनांचा (EV) वापर वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. इलेक्ट्रिक दुचाकी खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांसाठी आनंदाची बातमी असून, केंद्र सरकारने 'PM E-DRIVE' या सबसिडी योजनेला आता ३१ जुलै २०२६ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.
मुळात ही योजना मार्च २०२६ मध्ये संपणार होती. मात्र, भारतीय बाजारपेठेत इलेक्ट्रिक स्कूटर आणि बाईकची वाढती मागणी आणि ग्राहकांचा प्रतिसाद लक्षात घेता, अवजड उद्योग मंत्रालयाने या योजनेचा कालावधी वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे नवीन इलेक्ट्रिक स्कूटर खरेदी करणाऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.
कोणाला मिळणार फायदा?
थेट सवलत: या योजनेअंतर्गत ओला, टीव्हीएस, बजाज आणि एथर यांसारख्या कंपन्यांच्या इलेक्ट्रिक स्कूटर्स खरेदी करताना ग्राहकांना थेट सबसिडीचा लाभ मिळतो.
किमतीत बचत: सबसिडी सुरू राहिल्यामुळे इलेक्ट्रिक वाहनांच्या ऑन-रोड किमतीत १० ते १५ हजार रुपयांपर्यंतची बचत होऊ शकते. जर ही मुदत वाढवली नसती, तर एप्रिलपासून इलेक्ट्रिक स्कूटर्सच्या किमतीत मोठी वाढ झाली असती.
ऑटो क्षेत्राला मोठा आधार
वाढत्या पेट्रोलच्या किमती आणि प्रदुषणावर मात करण्यासाठी सरकार इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देत आहे. 'PM E-DRIVE' योजनेच्या मुदतवाढीमुळे वाहन उत्पादक कंपन्यांनाही आपली विक्री उद्दिष्टे गाठण्यास मदत होणार आहे. विशेषतः मध्यमवर्गीय ग्राहकांसाठी इलेक्ट्रिक दुचाकी आता अधिक परवडणारी ठरेल.
Web Summary : Good news for electric two-wheeler buyers! The central government has extended the 'PM E-DRIVE' subsidy scheme until July 31, 2026. This move aims to boost EV adoption, offering savings up to ₹15,000 on scooters from Ola, TVS, Bajaj, and Ather, making them more affordable and supporting the auto sector.
Web Summary : इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदारों के लिए अच्छी खबर! केंद्र सरकार ने 'पीएम ई-ड्राइव' सब्सिडी योजना को 31 जुलाई, 2026 तक बढ़ा दिया है। इस कदम का उद्देश्य ईवी को बढ़ावा देना है, ओला, टीवीएस, बजाज और एथर के स्कूटरों पर ₹15,000 तक की बचत की पेशकश करना है, जिससे वे अधिक किफायती हो जाएंगे और ऑटो क्षेत्र को समर्थन मिलेगा।