झेडपीच्या तिजोरीत ५० कोटींचा निधी

शासनाने चौदाव्या वित्त आयोगातून जिल्हा परिषदेला ५० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे.

वाटप खोळंबले : ग्रामपंचायतींना निधीची प्रतीक्षाअमरावती : शासनाने चौदाव्या वित्त आयोगातून जिल्हा परिषदेला ५० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. हा निधी जिल्हा परिषदेला प्राप्त झाला असला तरी याचे वाटप मार्गदर्शक सूचनांच्या कात्रित अडकले आहे. मार्गदर्शक सूचना झाल्यानंतर ग्रामपंचायतींना त्याचे वाटप होणार आहे. १४व्या वित्त आयोगातून केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला साधारणपणे साडेपाच हजार कोटी रुपये मंजूर केले आहे. त्याचा पहिला हप्ता राज्याला प्राप्त झाला असून त्याचे वाटप करण्यात आले आहे. यातून अमरावती जिल्हा परिषदेच्या वाट्याला ५० कोटी रुपये प्राप्त झाले. पूर्वी हा निधी वाटपाचे अधिकार जिल्हा परिषदेला होते. त्यामुळे ज्याची सत्ता असते किंवा पदावरील व्यक्ती आपल्या मतदारसंघातील कामांना प्राधान्य देत होते. त्यामुळे ज्या ठिकाणी कामे झाली आहेत. अशाच ठिकाणी पुन्हा कामे सुचविण्याचे प्रकार घडू लागले. ही बाब निदर्शनास आल्यानंतर शासनाने निधी वाटपाचे निकष बदलले. जिल्हा परिषदेचे अधिकार काढून घेण्यात आले. लोकसंख्यानिहाय व गावाच्या क्षेत्रफळावर आधारित ग्रामपंचायतींना निधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे आता यात जिल्हा परिषद पदाधिकाऱ्यांना फारसा हस्तक्षेप करता येणार नाही. जिल्हा नियोजन मंडळाच्या निधीबाबतही अशीच ओरड असल्याने पूर्वी एकत्रित निधी जिल्हा परिषदेला मिळत होता. पण आता जिल्हा परिषद प्रतिनिधी म्हणून ज्या सदस्यांची नियोजन मंडळावर निवड झाली आहे त्यांना निधी दिला जातो. त्यामुळे या ठिकाणीही जिल्हा परिषद पदाधिकाऱ्यांच्या अधिकारावर गदा आली आहे. १४व्या वित्त आयोगातून मिळालेल्या निधीचे वाटप करताना लोकसंख्येचा आणि गावाच्या क्षेत्रफळाचा विचार करण्यात येणार आहे. मंजूर झालेल्या निधीतून लोकसंख्येनुसार ९० टक्के रक्कम आणि क्षेत्रफळानुसार १० टक्के रक्कम देण्यात येणार आहे. (प्रतिनिधी)