जन-धनमधील खात्यात कधी येणार ‘धन’?

By Admin | Updated: December 8, 2014 22:29 IST2014-12-08T22:29:38+5:302014-12-08T22:29:38+5:30

सर्वसामान्य नागरिकांना बँकिंग कक्षेत आणण्यासाठी मोठा गाजावाजा करीत सुरू केलेल्या ‘पंतप्रधान जन-धन योजने’ंतर्गत उघडण्यात आलेल्या बँक खात्यात चार महिने होऊनही अपघाती विम्याच्या

Will you ever get into 'money' in public money? | जन-धनमधील खात्यात कधी येणार ‘धन’?

जन-धनमधील खात्यात कधी येणार ‘धन’?

विम्याचा लाभ गुलदस्त्यात : नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशनकडून बँकांना मार्गदर्शक सूचना नाही
अमरावती : सर्वसामान्य नागरिकांना बँकिंग कक्षेत आणण्यासाठी मोठा गाजावाजा करीत सुरू केलेल्या ‘पंतप्रधान जन-धन योजने’ंतर्गत उघडण्यात आलेल्या बँक खात्यात चार महिने होऊनही अपघाती विम्याच्या प्रक्रियेबाबत बँकांना कोणत्याच मार्गदर्शक सूचना प्राप्त झालेल्या नाहीत. शून्य बॅलेन्सवर सुरू करण्यात आलेल्या या योजनेत अपघाती विमा संरक्षणाचे आमिष दाखविण्यात आले होते. अद्याप तरी कुण्याच खातेदाराला अपघाती विम्याचा लाभ मिळालेला नाही. अद्यापही नॅशनल पेमेंट कार्पोरेशनकडून बँकांना मार्गदर्शक सूचना प्राप्त झाल्या नाहीत.
अपघाती विम्याचा हप्ता शासनाच्यावतीने नॅशनल पेमेंट कार्पोरेशन भरणार आहे. बँकांनी किंवा विमा कंपन्यांना अद्यापही विम्याच्या अदायगीबाबत कोणत्याही सूचना मिळालेल्या नाहीत. त्यामुळे जन-धन योजनेच्या खातेधारकांचा अपघात झाल्यास तूर्तास तरी त्याला जन-धन योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
जन-धन योजना १५ आॅगस्ट २०१४ पासून सुरू करण्यात आली. शून्य बॅलेन्सवर खाती उघडण्याची प्रक्रिया देशभर राबविण्यात आली. या योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील लिड बँकेच्या अखत्यारीतील सर्व बँकेत नोव्हेंबर अखेर १ लाखावर खाती उघडण्यात आली आहेत. यापैकी ६५ हजार खातेधारक ग्रामीण भागातील आहेत. यावर्षीच्या सरकारनेही बँकेच्या प्रवाहात सर्व नागरिकांना आणण्यासाठी आर्थिक समावेशन योजना गेल्या चार वर्षांपासून राबविल्या आहेत. जन-धन योजनेचा उद्देशही तोच आहे. एक लाख रुपयांचे अपघाती विमा संरक्षण, तीस हजार रुपयांचा जीवन विमा, पाच हजार रुपयांचा ओव्हर ड्रॉफ्ट, हे लाभ या योजनेत समाविष्ट आहेत.
खातेदारांचा नैसर्गिक मृत्यू झाल्यास मात्र त्याला जन-धन योजनेतील ३० हजार रुपये विमा रक्कम मिळणार आहे. या विम्याची रक्कम एलआयसी भरणार आहे. त्यासाठी एलआयसीने राखीव ठेवलेल्या १०० कोटी रुपयांचा राखीव निधी वापरणार आहे. यासाठी शासनाने एलआयसीला मार्गदर्शक सूचना मागील महिन्यात जारी केल्या आहेत. (प्रतिनिधी)

Web Title: Will you ever get into 'money' in public money?