लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : आदिवासी विकास विभागाच्या अमरावती अपर आयुक्त (एटीसी) पदाची नियुक्ती गेल्या चार महिन्यांपासून रखडलेली आहे. आदिवासी विकासमंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी लवकरच निर्णय होईल, असे आश्वासन देऊन १५ दिवस उलटले, तरी अद्याप प्रशासनाकडून आदेश निर्गमित झालेले नाहीत. अमरावती विभागाचा विस्तार १२ जिल्ह्यांपर्यंत असताना पूर्णवेळ अधिकारी नसल्याने योजना आणि ५०० कोटींच्या बजेटच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
गेल्या चार महिन्यांपासून अमरावती एटीसीचा अतिरिक्त कार्यभार नागपूर येथील आयएएस अधिकारी आयुषी सिंह यांच्याकडे आहे. नागपूर आणि अमरावती अशा दोन मोठ्या विभागांचा कारभार एकाच वेळी सांभाळताना या महिला अधिकाऱ्याची मोठी ओढाताण होत आहे.
१२ जिल्ह्यांचे विस्तीर्ण कार्यक्षेत्र तसेच धारणी, अकोला, किनवट, पांढरकवडा, पुसद, कळमनुरी आणि छत्रपती संभाजीनगर ही सात प्रकल्प अधिकारी कार्यालये आणि लाखो विद्यार्थ्यांचे प्रश्न हाताळताना प्रशासकीय यंत्रणेची दमछाक होत आहे.
५०० कोटींचे बजेट; योजनांना ब्रेक?
अमरावती विभागांतर्गत सात प्रकल्प कार्यालये असून, या विभागाचे वार्षिक बजेट सुमारे ५०० कोटी रुपये आहे. पूर्णवेळ अपर आयुक्त नसल्याने विभागातील शिक्षण, डीबीटी योजना, योजना आश्रमशाळांचे व्यवस्थापन आणि इतर विकासकामांच्या अंमलबजावणीवर विपरीत परिणाम होत आहे. महत्त्वाच्या फाइल्स आणि निर्णयांसाठी नागपूरकडे डोळे लावून बसावे लागत असल्याने आदिवासी समाजाच्या हिताचे प्रकल्प रखडले आहेत.
३१ डिसेंबर २०२५ पासून नॉन आयएफएस मिळेना
आयएएस आयुषी सिंह यांच्याकडे अमरावती एटीसी पदाचा प्रभार दि. ३१ डिसेंबर २०२५ पासून शासनाने सोपविला आहे. साधारणतः १० ते १५ दिवसांत अमरावतीत नवीन एटीसींची नियुक्ती होईल, असे संकेत होते; मात्र प्रशासकीय दिरंगाईचा फटका सामान्य आदिवासींना बसत असून अनेक कामे नियमित एटीसीअभावी प्रभावित झाली आहेत. खरे तर अमरावती एटीसी पदासाठी 'नॉन आयएफएस' अधिकारी मिळू नये, याबाबत आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
Web Summary : Amravati's Upper Tribal Commissioner appointment is delayed for months. The 500-crore budget and tribal development schemes are affected due to the lack of a full-time officer. An officer from Nagpur currently handles additional charge.
Web Summary : अमरावती के अपर जनजातीय आयुक्त की नियुक्ति महीनों से लंबित है। पूर्णकालिक अधिकारी के अभाव में 500 करोड़ का बजट और आदिवासी विकास योजनाएं प्रभावित हैं। नागपुर की एक अधिकारी अतिरिक्त प्रभार संभाल रही हैं।