‘स्मार्ट सिटी’ प्रकल्पाला ५० कोटींची प्रतीक्षा

एसपीव्हीच्या दोन बैठकी आटोपल्यानंतरही अमरावती महापालिकेला ‘सिडको’कडून मिळणाऱ्या ५० कोटींची प्रतीक्षा लागून राहिली आहे.

राज्यस्तरावरील अभियान : नगरविकासकडे पाठपुरावाअमरावती : एसपीव्हीच्या दोन बैठकी आटोपल्यानंतरही अमरावती महापालिकेला ‘सिडको’कडून मिळणाऱ्या ५० कोटींची प्रतीक्षा लागून राहिली आहे. १०० कोटींपैकी ५० कोटींचा पहिला हप्ता एसपीव्हीच्या स्थापनेनंतर देण्यात येईल, असे नगरविकास विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले होते. मात्र, ११ नोव्हेंबरला एसपीव्हीची दुसरी बैठक झाल्यानंतरही हा निधी महापालिकेला न मिळाल्याने तो आचारसंहितेत अडकण्याची चिन्हे आहेत. केंद्राच्या स्मार्ट सिटी अभियानात पहिल्या टप्प्यात राज्यस्तरीय उच्चाधिकार समितीमार्फत शिफारस करण्यात आलेल्या मात्र पहिल्या फेरीत निवड न झालेल्या ८ शहरांमध्ये स्मार्ट सिटी अभियान राबविण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. १८ जून २०१६ रोजी यासंदर्भातील शासन निर्णय काढण्यात आला. याआठ शहरांमध्ये अमरावतीचा समावेश करण्यात आला. केंद्राच्या निधीऐवजी सिडको अमरावती महापालिकेला १०० कोटी रूपयांचा निधी उपलब्ध करुन देणार होते. ६५.८० कोटींचा प्रस्तावअमरावती : यासाठी विशेष उद्देश वाहन अर्थात एसपीव्ही याखासगी कंपनीची स्थापना करणे अनिवार्य होते. त्यानुसार अमरावती महापालिकेने अमरावती स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, या एसपीव्हीचे गठन केले. एसपीव्ही गठित केल्यानंतर सिडकोने पहिल्यावर्षी अमरावती महापालिकेला ५० कोटी रूपये उपलब्ध करून द्यावे, असे शासनाचे आदेश होते. त्यानुसार अमरावती मनपाने एसपीव्हीची स्थापना केली. नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव सुनील पोरवाल यासंचालक मंडळाच्या अध्यक्षांच्या उपस्थितीत १ आॅक्टोबर व ११ नोव्हेंबरला एसपीव्हीच्या संचालक मंडळाच्या बैठकी घेण्यात आल्यात.११ नोव्हेंबरला झालेल्या बैठकीत ५० कोटी रूपयांमधून शहराचा पॅनसिटी अंतर्गत विकास केला जाईल, असे ठरले. सबकमिटीने त्यात ६५.८० कोटींची विकासकामे प्रस्तावित केलीत. एसपीव्हीच्या तिसऱ्या बैठकीत ६५.८० कोटीपैकी ५० कोटींच्या कामांच्या प्राधान्यक्रमानुसार बनविलेल्या यादीला मंजुरी देणे अपेक्षित आहे. मात्र, तुर्तास विधानपरिषदेची आणि एक-दोन दिवसांत महापालिकेची आचारसंहिता अंमलात येणार असल्याने ५० कोटींसाठी मार्च किवा एप्रिल उजळेल, अशी शक्यता वर्तविली जात आहे.