्नराजकीय अस्तित्वाच्या लढाईत प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचा बळी

फुलांचा मार्ग मिळवण्याच्या आशेवर बरेचदा काटेरी वाटही तुडवावी लागते. अन त्या तीक्ष्ण काटेरी वाटेवर पाऊलेही रक्तरंजीत होतात.

मनोज मानवतकर नांदगाव खंडेश्वरफुलांचा मार्ग मिळवण्याच्या आशेवर बरेचदा काटेरी वाटही तुडवावी लागते. अन त्या तीक्ष्ण काटेरी वाटेवर पाऊलेही रक्तरंजीत होतात. असाच प्रसंग तालुक्याच्या शेवटच्या टोकावर वसलेल्या धामक येथील प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांवर ओढवला आहे. गावात सुरू असलेल्या राजकीय अस्तित्वाच्या लढाईत प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचाच बळी जात आहे. तीन हजार लोकसंख्या असलेले धामक हे गाव. मात्र, लोकसंख्येच्या तुलनेत जमिनीचे क्षेत्रफळ अधिक. या गावातील शेतकऱ्यांकडे ४ हजार २५० एकर जमीन आहे. बहुतांश जमीन ओलिताखाली आहे. परंतु दरवर्षी महापुराचा वेढा या गावाला होत असल्याने सन २००२ मध्ये शासनाने ग्रामस्थाचे एक किलोमिटर अंतरावर पुनर्वसन केले. परंतु या प्रक्रियेमध्ये तब्बल १४ वर्षांपासून प्रकल्पग्रस्त शेतकरीच भरडला जात आहे. धामक येथे ५५१ कुटूंब वास्तव्याला आहेत. यापैकी २१५ कुटुंबांचाच पुनर्वसनात समावेश झाला. त्यामुळे उर्वरित कुटुंंबांना पुनर्वसनात समावेश होतो की नाही, याबाबत शंकाच होती. पण, २८ आॅगस्ट २०१५ रोजी संपूर्ण धामक गावाचा पुनर्वसनात समावेश करुन धामक गावाला ‘मॉडेल’ गाव बनविणार असल्याची मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा केली. त्यामुळे धामकमधील उर्वरित कुटुंबांच्या पुनर्वसनाच्या आशा पल्लवित झाल्या व प्रशासनानेही कामकाजाचा वेग वाढविला. पण, गावात आपलेच राजकीय अस्तित्व राहावे, या स्वार्थापायी गावातील दोन्ही राजकीय गटांनी वेगवेळ्या ठिकाणी पुर्नवसनाची मागणी केली. यामध्ये शेतकऱ्यांचे हित कोठेच जोपासले गेले नाही, हे विशेष. येथील शेतकऱ्यांची बहुतांश जमिन नवीन पुनर्वसनानजीक असल्याने सन २००२ मध्ये स्थापित पुनर्वसनातच समावेश व्हावा, अशी १३१ शेतकऱ्यांची मागणी आहे. तीन वर्षांपासून सतत दुष्काळी स्थिती आहे. तरी येथील शेतकरी मात्र ओलिताची सोय असल्यामुळे समृद्ध आहे. परंतु गावानजीकच्या जमिनीपासून हा शेतकरी १० किमी. अंतरावर पुनर्वसित झाला तर त्यांना शेती करणे फार अडचणीचे होईल.पुनर्वसनाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी मागील सहा महिन्यात प्रशासकीय पातळीवर आयुक्त, जिल्हाधिकारी, एचडीओ विविध अधिकारी तसेच पालकंमत्री, खासदार, आमदारांनी गावाला भेटी देऊन तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला. पण, गावातील राजकीय दुहीमुळे सर्व प्रयत्न फोल ठरले. अखेर जिल्हाधिकाऱ्यांनी ५ मार्च रोजी गावातच आमसभा घेऊन ५०० नागरिक ज्या बाजूने निर्णय देतील त्या ठिकाणी पुनर्वसन करण्याचे ठरविले आहे. त्यामुळे आता पुनर्वसनाचा निर्णय धामकवासीयांनाच घ्यावयाचा आहे. नेमका कोणता निर्णय होतो, याकडे नजरा आहेत.