लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : केंद्र शासनाच्या नवीन शैक्षणिक धोरणात एम.फिल.ला केराची टोपली दाखविली असून, या पदवीचे मूल्य शून्य करण्यात आले आहे. असे असताना संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाने काही महाविद्यालयांना सन २०२१-२०२२ या शैक्षणिक सत्रात एम.फिल. प्रवेशाची मान्यता प्रदान केली आहे. त्यामुळे हा प्रकार म्हणजे विद्यार्थ्यांकडून शुल्क वसुल करण्याचा धंदा असल्याचा आक्षेप घेण्यात येत आहे.
गतवर्षी एम.फिल अभ्यासक्रम निकालाने विद्यापीठात गोंधळ निर्माण झाला होता. आता तर सरकारने नवीन शैक्षणिक धोरणनात एम.फिल. पदवीचे मूल्य शून्य केले आहे. एम.फिल.पेक्षा पीएच.डी.ला प्राधान्य देण्यात आले आहे. तरीही काही महाविद्यालयांनी एम.फिल. प्रवेशाच्या नावे विद्यार्थ्यांची आर्थिक लुबाडणूक करण्यासाठी नव्या शैक्षणिक सत्रात प्रवेश देण्याची शक्कल लढविली आहे. एम.फिल. पदवी प्रदान करून विद्यार्थी करतील तरी काय, असा सवाल शैक्षणिक क्षेत्रातील अभ्यासकांचा आहे. एम.फिल पदवीला नवीन शैक्षणिक धोरणात कवडीची किंमत ठेवण्यात आली नाही. तरीही काही महाविद्यालयांनी प्रवेशाचा अट्टाहास चालविल्याचे चित्र आहे. राज्यात केवळ नागपूर व अमरावती विद्यापीठातच एम.फिल सुरू असल्याची माहिती आहे.
एम.फिल प्रवेशपूर्व परीक्षेसाठी तगादा
काही महाविद्यालयांनी विद्यापीठाकडे एम.फिल. प्रवेशपूर्व एमपेट परीक्षा घेण्यासाठी तगादा लावल्याची माहिती आहे. वास्तविकता नवीन शैक्षणिक धोरणात एम.फिल. रद्द केल्याचे कटू सत्य आहे. केवळ प्रवेशातून शुल्क मिळविणे एवढाच हेतू महाविद्यालयांचा असल्याचे दिसून येते.
पीएच.डी.मुळे एमफिलची गरज संपली
नवीन शैक्षणिक धोरणात पदवीनंतर पीएच.डी. करायची असल्यास चार वर्षांची पदवी आणि नोकरी करायची असल्यास त्यांना तीन वर्षांची पदवी, असा उल्लेख आहे. त्यामुळे पीए्.डी. असल्यास यापुढे एम.फिल.ची गरज असणार नाही, ही बाब स्पष्ट झाली आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणात पदवी, पदव्युत्तर मध्येच एमफिलमधील संशोधन अभ्यासक्रमांचा समावेश असणार आहे.
- संजय खडक्कार,
राज्यपाल नामित सदस्य परीक्षा मंडळ,