अनधिकृत बांधकामाचा ‘सॅटेलाईट बेसमॅप’

राज्यातील अनधिकृत बांधकामे आणि अतिक्रमण शोधून काढण्यासाठी उपग्रहाच्या आधारे ‘बेसमॅप’ तयार होणार आहे.

अतिक्रमणावरही नजर : महापालिकेची जबाबदारी वाढणारप्रदीप भाकरे अमरावतीराज्यातील अनधिकृत बांधकामे आणि अतिक्रमण शोधून काढण्यासाठी उपग्रहाच्या आधारे ‘बेसमॅप’ तयार होणार आहे. नियमांना फाटा देणाऱ्या बांधकाम व अतिक्रमणधारकांवर जरब बसविण्यासाठी ही उपाययोजना तातडीने अमलात आणली जाईल. ‘रिमोट सेन्सिंग टेक्निक’ वापरून हायरिझोलेशन सेटॅलाईट इमेजेस आणि एरियल फोटोग्राफ्सद्वारे अनधिकृत बांधकामाचे अतिक्रमण शोधून काढण्यासाठी हे पाऊल उचलले गेले. अनधिकृत बांधकामाविरूद्ध कारवाई करण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना प्रस्तावित होती. त्या अनुषंगाने राज्यातील सर्व नियोजन प्राधिकरणे आणि विशेष नियोजन प्राधिकरणांना महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम १९६६ च्या कलम १५४ अन्वये विविध निर्देश देण्यात आले आहेत. राज्यातील लहानमोठ्या शहरात अनधिकृत बांधकाम फोफावले आहे. नियोजन प्राधिकरणांची परवानगी न घेता मजल्यावर मजले चढत आहेत. त्यावर कोणाचाच अंकुश नाही. अशी बांधकामे होऊच नयेत, असे कडक निर्देश महापालिकेसह अन्य प्राधिकरणांना देण्यात आले आहेत. हे आहेत निर्देशराज्यातील सर्व नियोजन प्राधिकरणे, विशेष रिझोल्यूशन असलेली उपग्रह छायाचित्रे घ्यावित. ही छायाचित्रे मान्यताप्राप्त संस्थेकडून त्वरित उपलब्ध करून घ्यावित व संबंधित क्षेत्रासाठीच्या पदनिर्देशित अधिकाऱ्यास तत्काळ सुपूर्द करावेत. सविस्तर बेसमॅपउपग्रह छायाचित्राच्या आधारे सविस्तर बेसमॅप तयार करण्याची जबाबदारी संबंधित पदनिर्देशित अधिकाऱ्याकडे सोपविण्यात आली आहे. बेसमॅपवर मंजूर बांधकामे, मंजूर अभिन्यास, मंजूर बांधकाम प्रकल्पांचे आरेखन करण्याच्या सूचना नगरविकास विभागाने दिल्या आहेत. बांधकामे शोधून काढाबेसमॅप व्यतिरिक्त अन्य बांधकामे शोधून काढावीत व अशा बांधकामांना परवानगी प्राप्त नसल्यास त्यांना अतिक्रमण किंवा अनधिकृत बांधकाम समजण्यात यावे, अशा सूचना नगररचना प्राधिकरणांना देण्यात आल्या आहेत. दर सहा महिन्यांनी अद्ययावत उपग्रह छायाचित्रे उपलब्ध करुन द्यावी लागणार आहेत. दरम्यानच्या कालावधीत झालेल्या अतिक्रमणावर अनधिकृत बांधकामावर प्रभावी पद्धतीने संनियंत्रण ठेवावे तसेच यासाठी आवश्यक ते संगणक प्रणाली नियोजन प्राधिकरणांनी विकसित करावे, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.