विनापरवानगी शाळांची चौकशी

शासनस्तरावर २० पेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्याची हालचाली सुरू आहेत.

जिल्हा परिषद : स्थायी समितीत सदस्यांची मागणीअमरावती : शासनस्तरावर २० पेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्याची हालचाली सुरू आहेत. त्या पार्श्वभूमिवर ज्या खासगी शाळांनी एका शाळेची मान्यता घेऊन त्याच मान्यतेवर अन्य ठिकाणी वर्ग तुकड्या सुरू केल्यात, अशा शाळा आणि संस्थाना अभय का, असा प्रश्न शुक्रवारी जिल्हा परिषद स्थायी समितीच्या सभेत सुधीर सूर्यवंशी यांनी उपस्थित केला. '२० पेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळांवर गंडांतर' या मथळयाखाली 'लोकमत'ने शुक्रवारी वृत्त प्रकाशित करताच याची दखल घेण्यात आली. स्थायी समितीत या मुद्यावर सदस्यांनी अधिकाऱ्यांवर प्रशनांची सरबत्ती केली. जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण व महापालिका क्षेत्रातील २० पटसंख्येच्या शाळांवर गंडांतर येणार आहे. त्यामुळे या शाळेत शिक्षण घेणाऱ्या मोजक्या आणि गोरगरीब विद्यार्थ्यांनी शिक्षणासाठी कुठे जायचे , खासगी शाळांचे अवाढव्य शुल्कही ते भरू शकत नाही. आरटीईनुसार आर्थिक, दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना प्रवेशापासून वंचित ठेवले जाते. जिल्ह्यात अशी विदारक स्थिती असताना जिल्हा व शहरात जिल्हा परिषद शिक्षण विभागांतर्गत काही खासगी शिक्षण संस्थांनी एका शाळेची मान्यता घेऊन याच आधारावर दुसऱ्या ठिकाणीही शाखा सुरू केल्या आहेत. यावर शिक्षण विभाग कारवाई करत नाही. त्यामुळे अशा शाळांची चौकशी करावी, अशी मागणी सदस्यांनी केली आहे.दरम्यान याचमुद्यावर काँग्रेसचे गटनेता बबलू देशमुखांनी सदस्यांच्या मागणीला समर्थन देत शिक्षण विभागाने आतापर्यत अशा किती शाळांना मान्यता दिली, याची यादी स्थायी समितीच्या पुढील बैठकीत ठेवावी. तथा विनापरवानगी सुरू असलेल्या खासगी संस्थांच्या या मुजोरीवर अंकुश घालावा. प्रशासनाने यासंदर्भातील सं्ूर्ण चौकशी अहवाल सभागृहासमोर ठेवावा, अशी त्यांनी सूचना केली. पिठासीन सभापतींनी त्याला होकार दर्शविला. (प्रतिनिधी)