हक्काच्या घरकुलापासून आदिवासी वंचित

कष्टाळू आणि काटक म्हणून ओळखला जाणारा आदिवासी समाज सहसा जंगलात वास्तव्य करणारा असला तरी पोटाची खळगी भरण्यासाठी त्याने शहराकडे धाव घेतली आहे.

सुनील देशपांडे- अचलपूरकष्टाळू आणि काटक म्हणून ओळखला जाणारा आदिवासी समाज सहसा जंगलात वास्तव्य करणारा असला तरी पोटाची खळगी भरण्यासाठी त्याने शहराकडे धाव घेतली आहे. या आदिवासी समाजाला हक्काचे निवासस्थान मिळावे यासाठी काँग्रेस शासनाच्या कारकिर्दीत शबरी आदिवासी घरकूल योजना लागू करण्यात आली होती. अचलपूर नगर पालिकेच्या व लोकप्रतिनिधींच्या उदासीनतेमुळे जुळ्या शहरातील स्थानिक आदिवासींना शबरी घरकूल योजनेचा लाभ अजूनपर्यंत मिळू शकला नाही. 'लोकमत'ने याबाबत केलेल्या सर्व्हेमध्ये अनेक बाबी समोर आल्या. त्यात प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार सासनाकडून जंगालाचे संरक्षणाचे कायदे दिवसेंदिवस कठीण होत असल्याने जंगलात मुक्तसंचार करणारा आदिवासी समाज कुटुंबासह शहरी भागाकडे धाव घेऊ लागला आहे. रोजगार मिळण्यासाठी मेळघाटसह आदी भागातून आलेल्या आदिवासी कुटुंबांपैकी अचलपूर परतवाड्यात अंदाजे २०० पेक्षा जास्त कुटुंबं स्थायिक कसे तरी जीवन जगत असताना त्यांना अचलपूर-परतवाड्यातील मुगलाईपूरा कालीमातानगर, आझादनगर, पेन्शनपुरा, अब्बासपुरा, विलायतपुरा, सुलतानपुरा आदी ठिकाणी यांची कुटुंबे स्थायिक झालेली आहेत. ही आदिवासी कुटुंबे अनेक संकटांचा सामना करीत जीवन जगण्यासाठी धडपडत आहेत. त्यातील कित्येकांच्या घरात विद्युत पुरवठा नाही. पाणी पुरवठ्याचा नळ नाही. काही ठिकाणी तर नगरपरिषद साधी टॅक्स पावतीही फाडत नसल्याने या आदिवासी कुटुंबांना या प्राथमिक सुविधांपासून वंचित रहावे लागते. प्रत्येक आदिवासी कुटुंबाला हक्काचे घरकूल मिळावे यासाठी काँग्रेस शासनाने आदिवासी योजना सुरु केली होती. या योजनेचे २०१३ साली नाव बदलवून शबरी आदिवासी घरकूल योजना असे ठेवण्यात येऊन एका घरकुलासाठी १ लाख ५० हजार तर महानगरपालिका क्षेत्रात १ लाख ८० हजार रुपयांची तरतूद केली आहे. या योजनेविषयी नगर पालिका प्रशासन अनभिज्ञ असल्याचे उघड झाले आहे. विशेष म्हणजे तालुक्यातील ग्रामीण भागातही ही योजना राबविली गेली नाही. नगरपालिकेत दोन नगरसेवक अनुसूचित जाती प्रवर्गातील असून त्यांनीही ही योजना राबविण्यासाठी प्रयत्न केले नाहीत.