‘प्रियदर्शनी’ संकुलावर महापालिका आयुक्तांचे धाडसत्र

स्थानिक जयस्तंभ चौकालगत बीओटी तत्त्वावर महापालिकेने साकारलेल्या इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी....

गैरप्रकार चव्हाट्यावर : बीओटीधारकाने परस्पर करारनामे करुन विकले गाळेअमरावती : स्थानिक जयस्तंभ चौकालगत बीओटी तत्त्वावर महापालिकेने साकारलेल्या इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी संकुलात मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर बुधवारी आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांनी धाडसत्र राबवून गाळेधारकांची कागदपत्रे तपासली. बीओटीधारकाने प्रशासनाला अंधारात ठेवून ४४ गाळे परस्पर करारनामे करुन विकल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून आले आहे तर ६३ गाळ्यांचे रेकॉर्ड महापालिकेत उपलब्ध नसल्याची माहिती आयुक्तांच्या निदर्शनास आली.महापालिकेने बीओटी तत्त्वावर साकारलेल्या शहरातील सर्वच संकुलांमध्ये अनयिमितता असल्याची बाब आता उघडकीस येऊ लागली आहे. बीओटीवरील संकुलात गैरप्रकार झाला आहे. यामध्ये प्रशासनाला आर्थिक फटका बसला असून यात काही अधिकारी व कर्मचारी सहभागी असल्याच्या निष्कर्र्षाप्रत आयुक्त गुडेवार पोहोचले आहेत. बुधवारी धाडसत्र राबविल्यानंतर आयुक्तांनी दुकानांचा करारनामा कोणी, कोणासोबत केला, ही तपासणी केली. संकुलातील ६३ गाळ्यांची भानगडअमरावती : या संकुलात नियमबाह्य शिरकाव करणाऱ्या गाळे धारकांना कारणे दाखवा नोटिस बजावण्याचे निर्देश बाजार परवाना विभागाला देण्यात आले आहेत. संकुलाची पाहणी करताना आयुक्तांसह उपायुक्त चंदन पाटील, बाजार परवाना अधीक्षक गजानन साठे, निरीक्षक राजेंद्र दिघडे, लिपीक आनंद काशीकर, शेखर ताकपीठे, अमर सिरवानी, स्वप्नील महल्ले, जनसंपर्क अधिकारी भूषण पुसतकर आदी उपस्थित होते. सुमारे तासभर चाललेल्या या धाडसत्रात आयुक्त गुडेवारांनी या संकुलाची पाहणी करताना जे गाळे धारक नियमानुसार नाहीत, त्यांच्याविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. दरम्यान बीओटी संकुल धारक वासुदेव खेमचंदानी यांच्याकडे थकीत असलेल्या ८७ लाख ८२ हजार रुपयांच्या रक्कमेसाठी प्रशासनाने बजावलेल्या नोटिसला त्यांनी उत्तर पाठविले आहे. ही रक्कम १९९६ पासून थकित असल्याची माहिती आहे. मात्र, विधी अधिकाऱ्यांच्या सल्ल्यानुसार कोणत्या स्वरुपाची कारवाई करावी, यासाठी प्रशासनाने तयारी सुरु केली आहे. प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी संकुलात ६३ गाळ्यांची भानगड कायम आहे. हे ६३ गाळे महापालिका रेकॉर्डवर नाहीत. बीओटी धारक वासुदेव खेमचंदानी यांनी हे ६३ गाळे रेकॉर्ड दाखविले नाही. त्यामुळे लाखो रुपयांचा फटका प्रशासनाला बसला आहे. एवढेच नव्हे तर परस्पर करारनामे करण्याचे अधिकार बीओटी धारकाला कोणी दिले, हा सवाल उपस्थित होत आहे.