अडीच वर्षांपासून ‘ट्रामा केअर’ अडगळीत

बडनेऱ्यातील ट्रामा केअर हॉस्पिटल तब्बल अडीच वर्षांपासून इमारतीसह सर्व सोयीसुविधांनी सुसज्ज असताना देखील...

शासन-प्रशासन उदासीन : पालकमंत्री घेणार का दखल? लोकमत विशेषश्यामकांत सहस्त्रभोजने  बडनेराबडनेऱ्यातील ट्रामा केअर हॉस्पिटल तब्बल अडीच वर्षांपासून इमारतीसह सर्व सोयीसुविधांनी सुसज्ज असताना देखील शासन प्रशासनाच्या उदासीन धोरणापायी सुरु होऊ शकलेले नाही. पालकमंत्री प्रवीण पोटे यांनी खुद्द या अत्यावश्यक सेवेला रुग्णांच्या सेवेसाठी पुढाकार घेऊन सुरू करावे, असे बोलल्या जात आहे. २०११ सालात ट्रामा केअर हॉस्पिटलच्या इमारतीचे भूमिपूजन करण्यात आले. अवघ्या दोन वर्षात सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ही इमारत उभी करुन महाराष्ट्र शासनाच्या आरोग्य विभागाकडे हस्तांतरित केली. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत ट्रामा केअर हॉस्पिटल रुग्णांच्या सेवेत सुरू करण्यासाठी बडनेरा शहरवासीय तसेच परिसरवासीयांना आश्वासनाची खैरात वाटण्यात आली. त्यात याचा समावेश होता. इमारत उभी होऊन तब्बल अडिच वर्षाचा तर विधानसभा निवडणुकांना एक वर्षाचा कालावधी लोटूनदेखील बडनेऱ्याचे ट्रामा केअर हॉस्पिटल रुग्णांच्या सेवेत रुजू झालेले नाही. लाखो रुपये शासनाने या ट्रामा केअर हॉस्पिटलसाठी खर्च केले आहे. सध्या दोन डॉक्टर देखील या ठिकाणी देण्यात आले आहे. ते मोदी दवाखान्याचे रुग्ण तपासीत आहे. तीन सुरक्षा रक्षक नेमण्यात आले आहे. विद्युत पुरवठा तसेच इतर देखभालीवर शासनाचे लाखों रुपये वायफळ खर्च होत आहे. ट्राम केअर हॉस्पिटलमध्ये सर्वसोयीसुविधा उपलब्ध आहे. केवळ कर्मचाऱ्यांची कमी असल्याचा कांगावा लोकप्रतिनिधी तसेच प्रशासनातील संबंधित अधिकारी करीत आहे. ट्रामा केअर हॉस्पीटलचा मुद्दा अडगळीत का पडला आहे हा प्रश्न बडनेरा शहरासह परिसरवासीयांमध्ये आहे. पालकमंत्री प्रवीण पोटे यांनी याकडे लक्ष पुरवावे व ट्रामा केअर हॉस्पिटलला रुग्णांच्या सेवेत सुरू करावे, असे बडनेरावासीयांमध्ये बोलल्या जात आहे. वर्षभरात अपघाताचे हजारो रुग्णयवतमाळ व अकोला महामार्गावर अपघातांचे मोठे प्रमाण आहे. अमरावतीत ५० किलोमीटर लांब अंतरावरील अपघातांचे रुग्ण उपचारासाठी रुग्णवाहिकेने येत असतात. दरम्यान अनेकांना वेळेत उपचार न मिळाल्यामुळे दगावत असल्याच्या घटनादेखील घडलेल्या आहे. बडनेऱ्यातील ट्रामा केअर हॉस्पिटल सुरू झाल्यास वेळेत उपचर मिळून अनेकांचे जीव वाचतील, असे कळकळीने परिसरवासीय बोलीत आहे. अत्यावश्यक सेवा म्हणून पालकमंत्र्यांनीच याची दखल घ्यावी, असेही बोलल्या जात आहे.