‘त्या’ नऊ कोटींच्या कामांना मान्यता नाही

जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या जलयुक्त शिवार अभियानातील सुमारे नऊ कोटींची कामे ..

जिल्हा परिषद : जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कोर्टात निर्णयअमरावती : जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या जलयुक्त शिवार अभियानातील सुमारे नऊ कोटींची कामे जिल्हा परिषद सिंचन विभागाकडे कामनिहाय मंजूर केली होती. मात्र, या यादीला जिल्हा परिषद पदाधिकाऱ्यांनी विरोध करून ही यादी रद्द केल्याचा ठराव घेऊन जिल्हा प्रशासनाकडे पाठविला होता. मात्र त्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या जलव्यवस्थापन सभागृहाने सदर यादीतील कामावर एकमताने शिक्कामोर्तब केले. परंतु आता याबाबतचा अंतिम निर्णय हा जिल्हाधिकारी यांच्या कोर्टात होणार आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद पदाधिकारीच यादीला नव्याने मान्यता कधी मिळणार याची प्रतीक्षा करीत आहेत.जिल्हाधिकारी किरण गित्ते यांनी जलयुक्त शिवार योजनेतील कामे ही विविध यंत्रणांकडे सोपविली होती. यासाठी गावनिहाय कामे मंजूर करून या कामांची यादी संबंधित विभागाकडे पाठविली होती. यापैकीच जिल्हा परिषदेच्या सिंचन विभागाला तलावातील गाळ काढण्यासाठी सुमारे नऊ कोटी रूपयांच्या निधीचा कामे पूर्ण करण्यासाठी दिला होता. मात्र जिल्हा परिषद पदाधिकारी व सदस्यांना यामध्ये विश्र्वासात न घेतल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी पाठविलेली ही यादी रद्द करण्याचा ठराव जलव्यवस्थापन, सर्वसाधारण सभेत घेऊन जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे ठराव पाठविला होता. मात्र जलयुक्त शिवार हा शासनाचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम असून ही कामे जिल्हा परिषदेने जिल्हाधिकारी यांनी पाठविलेल्या यादीनुसार करू द्यावीत, असा आग्रह जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांचा होता. यावर शेवटी दोन सभांमध्ये विस्तृत चर्चा केल्यानंतर जिल्ह्याचा विकासाचा हा प्रश्न लक्षात घेता यापुढील जलयुक्त शिवारच्या कामात जिल्हा परिषद पदाधिकारी व सदस्य यांच्या सहमतीने सर्कलनिहाय मागवून या कामाची यादी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पाठवून यामधील कामे घेण्याबाबत त्यांना विनंती करू, असे मत मुख्यकार्यकारी अधिकारी सुनील पाटील यांनी मांडले. ही बाब लक्षात घेऊन अखेर जलयुक्त शिवारच्या सुमारे नऊ कोटींच्या कामांना जिल्हा परिषद सभागृहाने हिरवी झेंडी दाखविली आहे. त्यामुळे आता या कामांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. परंतु यापूर्वी जो जिल्हा परिषदेच्या सभेत घेण्यात आलेला ठराव जिल्हा परिषद प्रशासनाने जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठविला आहे. त्यामुळे याचा कामांचा अंतिम निर्णय जिल्हाधिकारी घेणार असल्याने त्यांच्या निर्णयाची जिल्हा परिषदेतील पदाधिकाऱ्यांना प्रतीक्षा लागली आहे. (प्रतिनिधी)