दुष्काळी अनुदान वाटपाची मंदगती, पीकविमाही नाही

गतवर्षीच्या रबी हंगामासाठी महिनाभरापूर्वी साडेपाच कोटींचा पीकविमा मंजूर करण्यात आला. परंतु अद्याप त्याचे वाटप झाले नाही.

शासनाची शेतकऱ्यांप्रती अनास्था : विमा कंपनी केव्हा करणार भरपाई जमा ?अमरावती : गतवर्षीच्या रबी हंगामासाठी महिनाभरापूर्वी साडेपाच कोटींचा पीकविमा मंजूर करण्यात आला. परंतु अद्याप त्याचे वाटप झाले नाही. तसेच खरीप २०१५ मधील नुकसानभरपाईचे ११९ कोटी जानेवारीत प्राप्त झाले. मात्र, आज तारखेपर्यंत केवळ ६६ लाखांचे वाटप झाले. शासन-प्रशासनाच्या अनास्थेमुळे शेतकऱ्यांना अनुदानाची प्रतीक्षा करावी लागत आहे. नैसर्गिक आपत्तीपासून शेतीपिकांचे संरक्षण व्हावे, यासाठी गतवर्षीच्या रबी हंगामात राष्ट्रीय कृषीपिक विमायोजना जिल्ह्यातील ११७ महसूल मंंडळात लागू करण्यात आली. महिनाभरापूर्वी याविमा योजनेसाठी १० हजार १९ शेतकऱ्यांना ५ कोटी ५० लाख रूपयांची भरपाई मंजूर करण्यात आली. मात्र, अद्याप ही भरपाई विमाकंपनीद्वारा अग्रणी बँकेकडे वर्ग केली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पीकविम्याचा लाभ अद्याप मिळू शकला नाही.खरीप २०१५ मधील हंगामात अपुऱ्या पर्जन्यमानामुळे उद्भवलेल्या टंचाईग्रस्त परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी शासनाने पीक विमा जाहीर झाल्याच्या ५० टक्के प्रमाणात खरीप व रबी पिकांना मदत करण्याचा निर्णय घेतला व जानेवारी २०१७ मध्ये या दुष्काळी व नुकसान भरपाईसाठी जिल्ह्यास ११९ कोटींचा निधी उपलब्ध केला. मात्र,मागील दोन महिने प्रशासनाच्या दिरंगाईने हा निधी प्रत्येक तहसीलदारांच्या खात्यात पडून होता. बँकांनी याद्या दिल्या नाहीत. यंत्रणा जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीत व्यस्त आहे, असे कारण जिल्हा प्रशासनाने दर्शविले. आता निधीवाटपाला सुरूवात झाली असली तरी मंगळवार पर्यंत फक्त ६०.७६ टक्केच भरपाईचा निधी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आला आहे. एकूणच मंदगतीने अनुदान वाटप सुरू असल्याने शेतकऱ्यांना मदत मिळणार कशी, असा प्रश्न आहे. (प्रतिनिधी)३१ मार्चपूर्वी वाटपाचे न्यायालयाचे निर्देशकुठल्याही परिस्थितीत खरीप २०१५ मधील दुष्काळजन्य परिस्थितीत जाहीर केलेला भरपाईचा निधी ३१ मार्चपूर्वी वाटप करण्याचे निर्देश नागपूर उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. २१ मार्चपर्यंत जिल्ह्यात ११९ कोटी ३६ लाखांपैकी ६६ लाख ६६ हजारांचा निधी शासनाने शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केला आहे. अखेर न्यायालयाच्या फटकारानंतर निधी जमा करण्याची लगबग सुरू झाली आहे.