गणेश वासनिक अमरावती : अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमाच्या नामांकित निवासी शाळांमध्ये शिक्षण देण्यासाठी आतापर्यंत सुमारे २८९ कोटी रुपये खर्च झाले. मात्र, गत १४ वर्षांत या अनुदानाचे लेखापरीक्षणच झाले नाही. आता दरनिश्चिती समिती गठित झाली असल्यामुळे ‘ऑडिट’ होऊ नये, यासाठी ‘नामांकित’ शाळांच्या संस्थाचालक मंत्रालयात लॉबिंग करीत आहेत.
आदिवासी विकास विभागाच्या ठाणे, नाशिक, अमरावती व नागपूर या चारही अपर आयुक्त कार्यक्षेत्रातील १७२ शाळांमध्ये ५७ हजार ७६३ विद्यार्थी ‘नामांकित’ शाळांमध्ये प्रवेशित असल्याची नोंद आहे. पहिली ते बारावीपर्यंत निवासी शिक्षणासाठी प्रतिवर्ष, प्रतिविद्यार्थी ५० हजार रुपये, याप्रमाणे अनुदान ‘नामांकित’ शाळांच्या संस्थाचालकांना देण्यात येत आहे. २००६ ते २०२० या १४ वर्षांच्या कालखंडात २ अब्ज ८८ कोटी ८१ लाख रुपये अनुदानाच्या रूपात देण्यात आले. तथापि, ही रक्कम आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक उपक्रमांसाठी वापरली गेली अथवा नाही, याची दखल आदिवासी विकासमंत्री, सचिव, आयुक्त, अपर आयुक्त किंवा प्रकल्प अधिकारी यापैकी कोणीही घेतली नाही.
इंग्रजी माध्यमाच्या नामांकित निवासी शाळांमध्ये दर्जेदार शिक्षणाच्या नावाखाली संस्थाचालकांना गब्बर करण्याचा प्रकार आदिवासी विभागातील काही अधिकाऱ्यांनी चालविल्याचे दिसून येते. या संदर्भात राज्याचे आदिवासी विकासमंत्री के. सी. पाडवी यांच्याशी संपर्क केला असता, ते ऑनलाइन बैठकीत व्यस्त असल्याची माहिती त्यांच्या स्विय सहायकांनी दिली.