महाराष्ट्रात शिक्षणाची वाट अजूनही खडतरच; मेळघाटात नदी पार करून शिक्षकांना जावे लागते शाळेत

Amravati : स्वातंत्र्याच्या सात दशकानंतरही मेळघाटातील खुटिदा गाव आजही विकासाच्या मूलभूत सुविधांपासून वंचित आहे. जिल्हा परिषदेच्या शाळेत जाण्यासाठी शिक्षकांना दररोज पुलाअभावी खंडू नदीपात्र ओलांडावे लागते.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : स्वातंत्र्याच्या सात दशकानंतरही मेळघाटातील खुटिदा गाव आजही विकासाच्या मूलभूत सुविधांपासून वंचित आहे. जिल्हा परिषदेच्या शाळेत जाण्यासाठी शिक्षकांना दररोज पुलाअभावी खंडू नदीपात्र ओलांडावे लागते. पावसाळ्यात नदी प्रचंड वेगाने वाहत असल्याने हा प्रवास जीवघेणा ठरतो. अद्यापही शासनाकडून या समस्येची दखल घेतली गेलेली नाही. परिणामी, लोकप्रतिनिधींच्या कार्यक्षमतेवरही प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. चिखलदरा तालुक्यातील एकताई ग्रामपंचायतअंतर्गत खुटिदा आणि सुमिता यासह तब्बल २२ गावांमध्ये अजूनही वीज पोहोचलेली नाही, हेही एक धक्कादायक वास्तव आहे.

खुटिदा गावातील जिल्हा परिषदेच्या शाळेत ये-जा करण्यासाठी शिक्षकांना दररोज खंडू नदी ओलांडावी लागते. काही दिवसांपूर्वी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी शाळेला भेट देऊन शिक्षकांवर कारवाई केली होती. मात्र, स्थानिक परिस्थितीमुळे शिक्षकांना अत्यंत हलाखीच्या अवस्थेत काम करावे लागते, हे दुर्लक्षिल्याचे शिक्षकांचे म्हणणे आहे. नदीवर पूल नसल्याने ही समस्या अधिक गंभीर बनली आहे. 

गावकरी अंधारात, सोलर लाइट्स बंद

खुटिदा व सुमिता या गावांमध्ये आजतागायत वीजपुरवठा झालेला नाही. शासनाने काही काळापूर्वी या गावांमध्ये सोलर लाइट्स बसवले होते. मात्र, नियोजनशून्य कामामुळे ते बंद पडले आहेत. त्यामुळे ग्रामस्थांना पुन्हा अंधारात दिवस काढावे लागत आहेत. याचा थेट परिणाम विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासावर, महिलांच्या दैनंदिन कामांवर व ग्रामस्थांच्या सुरक्षिततेवर होत आहे.

स्वातंत्र्याच्या सात दशकानंतरही विकास शून्य

• स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे पूर्ण झाली, तरी मेळघाटातील अनेक गावे मूलभूत सुविधांपासून वंचित आहेत.
• सुरक्षित रस्ता व पूल नाहीत.
• वीजपुरवठ्याचा अभाव.
• सोलार लाइट्स बंद पडलेले.
• या समस्यांमुळे ग्रामस्थांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे.

 

घोषवाक्ये फक्त कागदोपत्री आहेत का?

'शिक्षकांना शाळेत जाण्यासाठी जीव धोक्यात घालावा लागत असेल, विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी संकटांना सामोरे जावे लागत असेल आणि ग्रामस्थांना अजूनही अंधारात जगावे लागत असेल, तर शासनाची 'सर्वांना शिक्षण' आणि 'सर्वांना वीज' ही घोषवाक्ये फक्त कागदोपत्री आहेत का?" असा संतप्त सवाल ग्रामस्थांनी उपस्थित केला आहे.