ताडी ४७ लाखांची !

एक, दोन नव्हे तर तब्बल १४ वर्षांनंतर जिल्ह्यातील १७ ताडी दुकानांची लिलाव प्रक्रिया मंगळवारी पार पडली.

१२ वर्षांनंतर लिलाव : १७ दुकानांची बोली, ५५ व्यापाऱ्यांचा सहभागअमरावती : एक, दोन नव्हे तर तब्बल १४ वर्षांनंतर जिल्ह्यातील १७ ताडी दुकानांची लिलाव प्रक्रिया मंगळवारी पार पडली. यात राज्य उत्पादन शुल्क विभागात ४७ लाख ४६ हजार रुपयांचा महसूल जमा झाला आहे. लिलाव प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी राज्यभरातील ‘अण्णां’नी ठिय्या मांडला होता, हे विशेष.ताडी विक्रीचा व्यवसाय करणारे केवळ आंध्र प्रदेशातील ‘अण्णा’ हेच आहेत. या व्यवसायानिमित्त राज्यात वास्तव्यास असलेल्या ‘अण्णा’ंनीच लिलावात सहभाग घेतला. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधीक्षक उषा वर्मा यांच्या मार्गदर्शनात ही प्रक्रिया पार पडली. यासाठी शासनाला १९ लाख ७३ हजार रुपये येणे अपेक्षित होते. दुकाननिहाय स्पर्धात्मक पद्धतीने ‘अण्णां’नी बोली लावली. यासाठी राज्यभरातून ‘अण्णा’ आले असले तरी ही दुकाने विदर्भातील अण्णांनी ताब्यात घेतल्याचे स्पष्ट झाले. लिलावात एकूण ५५ जणांनी सहभाग घेतल्याची नोंद एक्साईजमध्ये आहे. ताडी दुकाने ताब्यात घेण्यासाठी ‘अण्णां’नी केलेली स्पर्धा लक्षवेधी ठरली. लिलाव प्रक्रियेत राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्याध अधीक्षक उषा वर्मा यांच्यासह निरीक्षक एस. एन. केडीया, एस. एस. लांडगे, दुय्यम निरीक्षक एस. एस. रंधे, ए. एम. शेख, जी. एस. सिरसाम आदी उपस्थित होतेअशी तयार होते ताडीताडी हे पेय ठराविक व्यक्तीच प्राशन करतात. सिंदी वृक्षापासून ताडी तयार केली जाते. सायंकाळच्या सुमारास सिंदी वृक्षाला छेद करून त्यातून निघणारा अर्क मडक्यात गोळा करतात. सकाळी ते ताडी स्वरुपात विकले जाते. ताडी काही प्रमाणात नशा देते, असे प्राशन करणारे सांगतात.या दुकानांसाठी लिलावजिल्ह्यातील १७ ताडी दुकानांसाठी मंगळवारी लिलाव प्रक्रिया पार पडली. यात येथील बेलपुरा, मसानगंज, बडनेरा, चांदूरबाजार, परतवाडा, शेंदुरजनाघाट, चांदुर रेल्वे, वरुड, अंजनगाव सुर्जी, नांदगाव खंडेश्वर, चिखलदरा, टेंभुसोंडा, धारणी, हरिसाल येथील दुकानांचा समावेश आहे.शासनाच्या आदेशानुसार ताडी दुकानांची लिलाव प्रक्रिया राबविण्यात आली. १२ वर्षांपूर्वी ताडी विक्रीला लगाम लावण्यात आला होता. त्यावेळी सिंदीचे वृक्ष नव्हते. मात्र आता हे वृक्ष असल्याचे सर्वेक्षण करण्यात आले असून त्या आधारावरच ही प्रक्रिया पार पडली.- उषा वर्मा, अधीक्षक, राज्य उत्पादक शुल्क विभाग, अमरावती.