मेळघाटात आता स्पेशल 'टायगर प्रोटेक्शन फोर्स'

केंद्र शासनाने मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाकरिता स्पेशल टायगर प्रोटेक्शन फोर्स (एसटीपीएफ) मंजूर केला आहे. वाघांचे संरक्षण, संगोपन व शिकाऱ्यांना जेरबंद करण्यासाठी ...

अमरावती : केंद्र शासनाने मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाकरिता स्पेशल टायगर प्रोटेक्शन फोर्स (एसटीपीएफ) मंजूर केला आहे. वाघांचे संरक्षण, संगोपन व शिकाऱ्यांना जेरबंद करण्यासाठी १११ जवानांची तुकडी या फोर्समध्ये राहणार आहे. सहायक वनसंरक्षकावर जबाबदारी सोपविली जाणार आहे. राज्य शासनाने अधिकृत शासन निर्णय काढताच भरती प्रक्रिया राबविली जाणार आहे.
ताडोब्याच्या धर्तीवर हे फोर्स मंजूर करण्यात आले आहे. मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाचे क्षेत्र संचालक दिनेश त्यागी यांनी केंद्रीय पर्यावरण खात्याकडे सातत्त्याने पाठपुरावा करुन हे फोर्स मंजूर करुन घेतले. राज्यात असलेल्या सहा व्याघ्र प्रकल्पापैकी मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाचा मोठा विस्तार आहे. या प्रकल्पाला शिकाऱ्यांनी लक्ष्य केल्यामुळे वाघांचे संगोपन, संरक्षण करणे वनविभागाला कठीण झाले होते. मागील वर्षी ढाकणा, घटांग, जारीदा या वनपरिक्षेत्रात वाघांची हत्या झाल्याच्या घटना उघडकीस आल्या होत्या. स्थानिकांना हाताशी धरुन आंतरराष्ट्रीय वाघ तस्कर वाघांची शिकार करीत असल्याची बाब स्पष्ट झाली होती. मात्र, व्याघ्र प्रकल्पातील कर्मचाऱ्यांकडे असलेल्या तोकड्या शस्त्रांच्या बळावर या शिकाऱ्यांचा मुकाबला करणे शक्य नाही. त्यामुळे अत्याधुनिक शस्त्रे, शिकाऱ्यांना जेरबंद करणारी साधन सामग्री, दुर्बीण, क्षणात माहिती मिळणारी यंत्रणा या फोर्सकडे राहणार आहे. केंद्र शासनाने या फोर्सला मंजुरी दिली असून प्रारंभी पाच वर्षे जवानांचे वेतन केंद्र शासन करेल. त्यानंतर आस्थापना खर्च हा राज्य शासनाला करावा लागणार आहे. त्याकरिता राज्य शासनाला अर्थसंकल्पात तरतूद करुन नव्याने शासन निर्णय काढावा लागणार आहे. सिपना, गुगामल व अकोट वन्यजीव विभागात हे फोर्स कार्यरत राहिल. तीन विभागात या तुकडीचे विभाजन केले जाणार आहे. एका तुकडीत २७ जवानांचा समावेश राहणार आहे. एसटीपीएफच्या मंजुरी फाईल राज्य शासनाच्या अर्थ खात्याकडे असल्याची माहिती आहे. एकदा अर्थ खात्याने मंजुरी दिली की, अर्थसंकल्पात तरतूद करण्याची प्रक्रिया राबविली जाणार आहे. या फोर्सच्या गठनाबाबत स्वतंत्र शासन निर्णय काढला जाईल, असे क्षेत्र संचालक दिनेश त्यागी यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)