कोट्यवधींच्या खर्चानंतरही पानगळ सुरूच

मेळघाटात मागील आठ महिन्यांत एकूण ३६५ बालकांचे मृत्यू झाल्याचे भयावह वास्तव पुढे आले असून प्रशासनाने बालमृत्यू कमी झाल्याचा केलेला दावा पुन्हा फोल ठरला आहे.

चांदूरबाजार : मेळघाटात मागील आठ महिन्यांत एकूण ३६५ बालकांचे मृत्यू झाल्याचे भयावह वास्तव पुढे आले असून प्रशासनाने बालमृत्यू कमी झाल्याचा केलेला दावा पुन्हा फोल ठरला आहे.
१९९६-९७ मध्ये धारणी तालुक्यात झालेल्या हिराबंबई येथील २१ बालमृत्यूमुळे कुपोषणाचा विक्राळ चेहरा सर्वप्रथम जगासमोर आला. तेव्हापासून वर्षाला ५०० ते ६०० बालमृत्यू याप्रमाणे येथे कोवळी पानगळ सुरूच राहिली आहे. यातील अनेक बालके जन्मास आल्यानंतर आपला पहिला वाढदिवस बघण्यासही जिवंत नसतात. हेच येथील मानवतेला लाजविणारे सत्य राहिले आहे. प्रशासनातर्फे येथील कुपोषण निर्मूलनासाठी वर्षाला कोट्यवधींचा खर्च केला जात असल्याने बालमृत्यू दर कमी झाल्याचा दावा आरोग्य विभागाकडून कितीही केला जात असला तरीही राज्यातील बालमृत्यूदरापेक्षा मेळघाटातील बालमृत्यूदर हा बराच अधिक असल्याचे चित्र आहे. राज्याचा दर ३६ हजार बालकामागे असताना मेळघाटात ४२ आहे.
जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालविकास विभागाच्या अहवालानुसार २०१३-१४ मध्ये मेळघाटात ६ वर्षे वयापर्यंतच्या ६०० बालकांचे मृत्यू शाळेत मागील २०१२-१३ या वर्षातही आकडेवारी ४०९ इतकी होती. त्यामुळे येथील कोट्यवधीच्या खर्चासोबतच आरोग्य यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
गरोदर मातांचे रुग्णालयामधील प्रसूतीचे प्रमाण वाढवावे, असे राष्ट्रीय मिशन आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारकडूनही मोठ्या प्रमाणात अर्थसहाय्य केले जाते. परंतु मेळघाटात हे मिशन अद्यापही प्रभावशाली झाल्याचे दिसून आलेले नाही. येथे कार्यरत असलेल्या विविध शासकीय योजनांवर आतापर्यंत कोट्यवधी रूपयांचा खर्च होऊनही परिस्थितीत का बदल होत नाही हा आता सार्वजनिक विषय बनला आहे. सन २०१३-१४ या वर्षात मेळघाटातील धारणी व चिखलदरा या दोन तालुक्यात अमरावती जिल्ह्यातील इतर १२ तालुक्यातील बालमृत्यूपेक्षा दुप्पट मृत्यू झालेले आहे.
त्यातही कमी वजनामुळे होणाऱ्या बालमृत्यूचे प्रमाण हे सर्वाधिक आहे. न्युमोनिया व हायपोयर्मियामुळेही अनेक बालके मरण पावली आहेत. १९८ बालकांना घरीच आपले प्राण गमवावे लागले आहेत.
राजमाता जिजाऊ माता बाल आरोग्य पोषण मिशनच्या अहवालानुसार मेळघाटात मध्यम आणि तीव्र कुपोषित बालकांची संख्या ही ४२ टक्क्यांपर्यंत आहे. गेल्या दोन वर्षांत हे प्रमाण ६ टक्क्यांनी वाढल्याचे निदर्शनास आले आहे. येथील आदिवासींचे रोजगारासाठी होत असलेले स्थानांतरण बघता त्यांच्या भागात रोजगार निर्मिती करण्यास प्रशासनास आलेले अपयशच म्हणावे लागेल.
माता-पित्यांसह बालकेही कामाच्या ठिकाणी स्थलांतरित होत असल्याने लहान बाळांची आबाळ होते. आधीच प्रतिकारशक्ती कमी असलेली बालके आरोग्याकडे दुर्लक्ष झाल्याने कुपोषणाच्या तीव्र श्रेणीत ढकलली जातात आणि प्राणास मुकतात.