सात तालुके कृषी अधिकाऱ्यांविनाच !

जिल्ह्यातील १४ पैकी तब्बल ७ तालुक्यांमधील तालुका कृषी अधिकाऱ्यांचे पद वर्षभरापासून रिक्त असल्याची संतापजनक माहिती आहे

दुर्लक्ष : कृषी विभागाच्या योजना कागदावरच, शेतकरी वाऱ्यावर
लोकमत विशेष
नरेंद्र जावरे  परतवाडा
जिल्ह्यातील १४ पैकी तब्बल ७ तालुक्यांमधील तालुका कृषी अधिकाऱ्यांचे पद वर्षभरापासून रिक्त असल्याची संतापजनक माहिती आहे. ७२ कृषी सहायक आणि १४ मंडळ अधिकाऱ्यांचे पद रिक्त असताना शेतकऱ्यांपर्यंत शासनाच्या योजना कशा पध्दतीने पोहोचत असतील, यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
विदर्भात शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी राज्य आणि केंद्र शासनाने कोट्यवधी रुपयांच्या शेकडो योजना राबविल्या आहेत. मात्र, या योजना लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचत नसल्याचे धक्कादायक वास्तव आहे. शेतकरी आत्महत्यांच्या पॅकेजचा लाभ देण्याची प्रमुख जबाबदारी कृषी विभागावर आहे. नवीन तंत्रज्ञानानुसार शेतकऱ्यांना अद्ययावत माहिती पुरवून शेतीपिकांचे होणारे नुकसान थांबविणे, नवीन शेतीपूरक जोड व्यवसाय सुरू करणे आदी सर्वच बाबींचा त्यामध्ये समावेश आहे. मात्र, कृषी विभागाच्या राज्य आणि केंद्र शासनातर्फे चालविण्यात येणाऱ्या योजनांचा बट्ट्याबोळ झाल्याचे विदारक चित्र पहावयास मिळत आहे.

पत्रव्यवहाराला केराची टोपली
जिल्ह्यातील अचलपूर, धारणी, चिखलदरा, अंजनगाव, धामणगाव रेल्वे, चांदूररेल्वे आणि वरूड या सात तालुक्यांमध्ये मागील दोन वर्षांपासून तालुका कृषी अधिकारी नाहीत. काहींचे स्थानांतरण झाले तर काही सेवानिवृत्त झालेत. परिणामी महत्त्वपूर्ण असलेले तालुका कृषी अधिकाऱ्यांचे पद रिक्त झाले. दुसरीकडे या रिक्त जागांचा अहवाल कृषी आयुक्त कार्यालयाला वारंवार पाठविला. मात्र, काहीच फरक न पडल्याने या व्यवहाराला केराची टोपली दाखविल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तालुका कृषी अधिकाऱ्याप्रमाणेच जिल्ह्यात १४ कृषी मंडळ अधिकारी आणि तब्बल ७२ कृषी सहायकांची पदेदेखील रिक्त आहेत. तरीसुध्दा राज्य शासनाने रिक्त जागांसाठी अद्यापही पदभरती केलेली नाही, हे विशेष. २0२

वर्धा जिल्हा अपंग
शेतकरी आत्महत्या थांबविण्यासाठी प्रमुख जबाबदारी सांभाळणारा कृषी विभागच ‘व्हेंटीलेटरवर’ आहे. तब्बल सात तालुके वर्षभरापासून कृषी अधिकाऱ्यांविना आहेत. परिणामी मंडळाची कामे सोडून तालुका, जिल्हा आणि राज्यस्तरीय बैठकांना प्रभारी मंडळ अधिकाऱ्यांनाच जावे लागत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची कामे प्रलंबित राहिल्याने शेतकरी आत्महत्या नियंत्रण मोहीम राबविणारा कृषी विभाग स्वत:च अपंग झाला आहे.

वरुड तालुक्याची स्थिती विदारक
वरुड तालुका कृषी अधिकाऱ्यांच्या रिक्त जागेचा पदभार दुसऱ्या तालुक्यातील मंडळ अधिकाऱ्यांना सोपविण्याची विदारक नामुष्की कृषी विभागावर ओढवली आहे. त्यामुळे कामे होण्यास अडथळे निर्माण होत आहेत.

पालकमंत्र्यांनी लक्ष द्यावे
कृषी विभागाच्या या विदारक स्थितीकडे पालकमंत्री पोटे यांनी लक्ष द्यावे, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.