‘व्हॅलिडिटी’साठी चिक्कार गर्दी

निवडणूक विभागाच्या आदेशानुसार व्हॅलिडिटी नसतानाही उमेदवारी अर्ज सादर करता येईल. तथापि जात वैधता प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी प्रचंड गर्दी होत आहे. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, आदिवासी विकास विभागाच्या जात पडताळणी प्रमाणपत्र समितीने शक्यतोवर त्वरेने ‘व्हॅलिडिटी’ देण्याबाबत उपाययोजना चालविली आहे.

ठळक मुद्देअतिरिक्त शुल्क सैनिक कल्याण निधीत : महिलांसाठी स्वंतत्र रांग; टोकन पद्धत

लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : जिल्ह्यात २९ मार्च रोजी ५२४ ग्रामपंचायतींत होऊ घातलेल्या निवडणुकीत राखीव जागांवर उमेदवारांना जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास अवधी मिळाला आहे. आता प्रकरण सादर केल्याची पावती असल्यास नामांकन दाखल करता येईल. असे असले तरी इच्छुकांनी ‘व्हॅलिडिटी’ मिळविण्यासाठी चिक्कार गर्दी केली आहे.ग्रामपंचायत निवडणुकीचे नामांकन दाखल करण्यासाठी १३ मार्च रोजी दुपारी ३ वाजेपर्यंत अवधी दिला होता. मात्र, निवडणूक विभागाच्या आदेशानुसार व्हॅलिडिटी नसतानाही उमेदवारी अर्ज सादर करता येईल. तथापि जात वैधता प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी प्रचंड गर्दी होत आहे. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, आदिवासी विकास विभागाच्या जात पडताळणी प्रमाणपत्र समितीने शक्यतोवर त्वरेने ‘व्हॅलिडिटी’ देण्याबाबत उपाययोजना चालविली आहे.सामाजिक न्याय विभागाकडे निवडणुकीशी संबंधित १७५० प्रकरणे प्रलंबित आहेत. शुक्रवारपर्यंत एक हजारावर प्रकरणे दाखल झाल्याची माहिती आहे. समितीचे अध्यक्ष विनय मून, उपाध्यक्ष सुनील वारे, तर सदस्य सचिव दीपा हेरोळे या कामकाज हाताळत आहेत. सन २०११-१२ मध्ये व्हॅलिडिटी असलेल्या उमेदवारांनी ती ग्रामपंचायत निवडणुकीत नामांकन अर्जासोबत जोडल्यास ग्राह्य धरल्या जाईल.अतिरिक्त शुल्क सैनिक कल्याण निधीत जमा‘व्हॅलिडिटी’ अर्ज सादर करण्यासाठी चिक्कार गर्दी होती. टोकन प्रणालीने ते स्वीकारले गेले. मात्र, ज्या उमेदवारांना त्वरेने अर्ज सादर करावयाचे असेल, त्यांना एक हजार रुपये अतिरिक्त शुल्क देऊन ते अर्ज स्वीकारण्याची शक्कल लढविली गेली. हे शुल्क सैनिक कल्याण निधीत गोळा करण्यात आले. पावतीदेखील देण्यात आली. तीन दिवसांत ८० हजार रुपये गोळा झाले आहेत.‘व्हॅलिडिटी’ कामकाजात व्यत्यय येऊ नये, यासाठी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे मोबाइल गोळा करून ते बंद केले होते. अतिरिक्त शुल्क ऐच्छिक होते.- सुनील वारे,उपायुक्त, जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, अमरावती.