शाळा शुल्क 'कॅशलेस'

नोटाबंदीमुळे हैराण झालेल्या पालकांना आता पाल्याचे शैक्षणिक शुल्कदेखील ‘कॅशलेस’ भरावे लागणार आहे.

नोटाबंदीचा परिणाम : शालेय शिक्षण विभागाचे पाऊल अमरावती : नोटाबंदीमुळे हैराण झालेल्या पालकांना आता पाल्याचे शैक्षणिक शुल्कदेखील ‘कॅशलेस’ भरावे लागणार आहे. त्याअनुषंगाने शालेय शिक्षण विभागाने पावले उचलली आहे. येत्या सत्रापासून शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाकडून अंमलबजावणी केली जाणार आहे. विद्यार्थ्यांकडून घेतले जाणारे शुल्क हे आता रोखीऐवजी धनादेश, आरटीजीएस, डेबिट, क्रेडिट कार्ड आदींद्वारे स्वीकारले जाणार आहे. शाळा व्यवस्थापनाला तशी तयारी करावी लागणार असल्याचे संकेत शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाने दिले आहेत. शिक्षणाधिकारी, गटशिक्षणाधिकाऱ्यांकडे ही जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांमध्ये विविध शुल्क हे विद्यार्थ्यांपासून येत्या शैक्षणिक सत्रापांसून ‘कॅशलेस’ स्वीकारले जाणार आहे. हल्ली नोटाबंदीमुळे नागरिक हैराण झाले आहेत. दोन सत्रातील शैक्षणिक शुल्क हे पालकांना अदा करावे लागत आहे. पैसे मिळविण्यासाठी पालकांना बॅकेत रांगा लावाव्या लागत आहे. मात्र येत्या सत्रापांसून शैक्षणिक शुल्क हे कॅशलेस भरावे लागणार आहे. राष्ट्रीयीतकृत बँकांसोबत करार करून शालेय शिक्षण विभाग स्वतंत्र 'अ‍ॅप' आणण्याच्या तयारीत आहे. जेणकरून अ‍ॅपद्वारे पालकांना शुल्क भरता येणार आहे. शाळांमध्ये कॅशलेस व्यवहार करण्याच्या दिशेने शिक्षण विभागाने वाटचाल सुरू केली आहे. जिल्ह्यात २८०० शाळा असून शालेय शिक्षण विभागाने कॅशलेस व्यवहार करण्यासाठी शाळा व्यवस्थापनाला कळविले आहे. (प्रतिनिधी)