सव्वालाख गॅसधारकांची बँक खाती नाहीत

गॅस सिलिंडरची सबसिडी थेट ग्राहकांच्या खात्यात ही पूर्वीची योजना नव्या सरकारने सुरू करण्याचा निर्णय नव्याने घेतला आहे. आधारकार्ड नसेल; पण बँक खाते जोडल्यास या योजनेचा लाभ आता गॅस सिलिंडरधारकांना

जितेंद्र दखणे - अमरावतीगॅस सिलिंडरची सबसिडी थेट ग्राहकांच्या खात्यात ही पूर्वीची योजना नव्या सरकारने सुरू करण्याचा निर्णय नव्याने घेतला आहे. आधारकार्ड नसेल; पण बँक खाते जोडल्यास या योजनेचा लाभ आता गॅस सिलिंडरधारकांना घेता येणार आहे. मात्र सामान्यांसाठी ही प्रक्रिया किचकट असल्याने डोकेदुखी ठरत असल्याची प्रतिक्रिया उमटू लागली आहे. एवढंही करून ही योजना निरंतर सुरू राहील काय, असा सवाल उपस्थित होत आहे.थेट खात्यात गॅस सिलिंडरची सबसिडी जमा करण्याची योजना मागील शासनकाळात अवलंबविण्यात आली होती. दरम्यान काही नागरिकांना या योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी प्रक्रिया पार पाडताना नाहक त्रास सहन करावा लागला. तसेच एवढी रक्कम एकदम भरणे सामान्यांना कठीण जात असल्याने भुर्दंड सहन करावा लागला. त्यामुळे देशभरात ही बंद करण्याची धडपड करण्यात आली. दरम्यान भाजपने या योजनेला विरोध दर्शविला होता. त्यामुळे ही योजना बंद करण्यात आली होती. मात्र आता पुन्हा थेट बँक खात्यात सबसिडी योजना (मॉडीफाय डीबीटीएल) सुरू करण्याच्या हालचाली नव्या सरकारने सुरू केल्याने सामान्य ग्राहकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. या योजनेमुळे शासनाचा व ग्राहकांचा फायदा असेल तर मध्यंतरी बंद का करण्यात आली, असा सवाल सामान्य ग्राहकांनी उपस्थित केला आहे.केंद्र शासनाने गॅस सिलिंडरचे अनुदान थेट ग्राहकांच्या खात्यात जमा करण्यासाठी २ सष्टेंबर २०१३ रोजी सुरू केलेली यूपीए सरकारच्या कार्यकाळातील डायरेक्ट बेनिफिट टॉन्सफर योजनेतील काही नियमांत बदल करून केंद्रातील भाजपाच्या सरकारने ही योजना नावात बदल करून मॉडिफाइड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर फॉर एलपीजी (एमडीबीटीएल) योजना पुन्हा सुरू केली आहे. मात्र या योजनेबाबत गॅस ग्राहकांमध्ये संभ्रम कायम असल्याने ही योजनाही डोकेदुखी ठरणार असल्याची शक्यता वाढली आहे.जिल्ह्यात केंद्र शासनाने १५ नोव्हेंबरपासून केंद्र शासनाने घेतलेल्या निर्णयाप्रमाणे मॉडिफाइड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर फॉर एलपीजी (एमडीबीटीएल) योजना लागू करण्यात येणार आहे. त्याअंतर्गत एलपीजी गॅस अनुदान १०० टक्के बँक खात्यात जमा केले जाईल. जिल्ह्यात ४,०५,१७७ गॅस धारकांपैकी २,७६०९५ गॅस धारकाचे क्रमांक हे बँक खात्याशी जोडण्यात आले आहेत. मात्र उर्वरित १,२९,०८२ गॅसधारक अद्यापही बँक खात्याशी जोडलेले नाहीत. त्यामुळे या अशा गॅसधारकांना नव्याने सुरू होणारी ही योजना नेमकी कशी आहे. याबाबत जिल्ह्यातील १,२९,०८२ गॅसधारक संभ्रमावस्था आहेत. या ग्राहकांना आपल्या बॅक खात्याची नोंद संबंधित गॅ्रस वितरकाकडे करणे आवश्यक आहे.