गावकऱ्यांना मिळणार जंगलात हक्काचा वाटा

वनक्षेत्रातील गावांना जंगलाचे काही क्षेत्र चरितार्थासाठी देण्याचा महत्त्वाकांक्षी निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. महाराष्ट्र वनग्राम कायद्यानुसार वन व्यवस्थापन समितीच्या माध्यमातून संबंधित

महत्त्वाकांक्षी निर्णय : नैसर्गिक वनसंपदेची विक्री करण्याची परवानगी
अमरावती : वनक्षेत्रातील गावांना जंगलाचे काही क्षेत्र चरितार्थासाठी देण्याचा महत्त्वाकांक्षी निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. महाराष्ट्र वनग्राम कायद्यानुसार वन व्यवस्थापन समितीच्या माध्यमातून संबंधित गावांना नैसर्गिक उत्पादनांची विक्री करता येणार आहे. स्थानिकांच्या रोजगाराचा प्रश्न यामुळे सुटणार असला तरी यापुढे जंगलांच्या संरक्षणाची जबाबदारीसुध्दा स्थानिकांवर राहणार आहे.
पूर्वीपासून अनेक गावांचा उदरनिर्वाह जंगलांवर अवलंबून आहे. मात्र, भारतीय वनअधिनियम कायदा १९२७ नुसार स्थानिक रहिवाशांना जंगलातील वस्तू परवानगीशिवाय घेता येत नाहीत. जळतण आणि जनावरांसाठी गवत घेण्याचा अधिकार नाही. मागील काही वर्षांत जंगलाचे आगीपासून संरक्षण करणे आणि वनक्षेत्र वाढविण्यासाठी गावांनी पुढाकार घेतला आहे. या पार्श्वभूमीवर वनक्षेत्रातील गावांना वनांचा काही भाग चरितार्थासाठी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
महाराष्ट्र वनग्राम शासन आदेश मार्च २०१४ नुसार ग्रामस्थांना जंगलातील काही भागांचा उपयोग करता येईल. यासाठी जिल्ह्यातील विविध वनक्षेत्रालगतच्या प्रत्येकी एका गावाची निवड केली जाईल. या लाभासाठी संबंधित गावाने चराईबंदी, कुऱ्हाडबंदी आणि शिकारबंदी ठराव पारित करणे आवश्यक असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
संबंधित गावाला जिल्हास्तरीय संत तुकाराम वनग्राम पुरस्कार प्राप्त असावा आणि गेल्या तीन वर्षांत जंगलात आगीची घटना घडलेली नसावी, अशी अट यासाठी टाकण्यात आली आहे.
ग्रामपंचायतीने ग्रामवन घोषित केल्यास तातडीने जंगलाचा काही भाग गावकऱ्यांना दिला जाईल. या कामासाठी गावात वनव्यवस्थापन समिती स्थापन केली जाईल. समितीतील वनविभागाचे कर्मचारी तांत्रिक मार्गदर्शन करतील. गावकऱ्यांना जंगलातून बिबा, करवंद, चारोळी, गवत आणि फळांची विक्री करता येणार आहे. या उत्पन्नातील काही भाग जंगल आणि गावाच्या विकासासाठी वापरला जाणार आहे. लवकरच हा निर्णय काही निवडक गावांना लागू होणार आहे.