खासगी ले-आऊटमधील आरक्षित जागा गायब

नकाशावर रस्ते, नाल्या व बगिचासाठीचे आरक्षित दाखवून ले-आऊट मंजूर केले जाते व त्याचे प्लॉट पाडून विक्रीही केली जाते. मात्र घरांचे बांधकाम झाल्यानंतर रस्ते, नाल्या आणि बगिचासाठी आरक्षित केलेली

धारणी : नकाशावर रस्ते, नाल्या व बगिचासाठीचे आरक्षित दाखवून ले-आऊट मंजूर केले जाते व त्याचे प्लॉट पाडून विक्रीही केली जाते. मात्र घरांचे बांधकाम झाल्यानंतर रस्ते, नाल्या आणि बगिचासाठी आरक्षित केलेली जागा गायब होत असल्याचा प्रकार धारणी शहरात निदर्शनास येत आहे.
नवीन खासगी ले-आऊट मंजुरीसाठी प्रकरण उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे दाखल केले जाते. त्यानंतर संबंधित ग्रामपंचायत, आरोग्य विभाग, जिल्हा परिषदेचा बांधकाम विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्याकडून नाहरकत प्रमाणपत्र मागविले जाते. त्यानंतर प्रस्तावित अभिन्यासाबाबत नगररचना विभागाचा अभिप्राय वजा नाहरकत मागविली जाते. नगररचना विभाग नियमानुसार संबधित अभिन्यास मालकाने कागदपत्रांची पूर्तता केली की नाही, याची माहिती व आरक्षित जागांसंदर्भात खात्री करुन अभिन्यासाला मंजुरी देते. या सर्व सोपस्कारानंतर अभिन्यासाला मंजुरीचे आदेश दिले जाते. यासर्व प्रक्रिया आटोपल्यानंतर अटी व शर्तीवर अभिन्यासाला मंजुरी देऊन आदेश पारित केले जातात. ही सर्व प्रक्रिया कागदोपत्री असल्याने नियमानुसार केली जाते. त्यानंतर मात्र सारा घोळ सुरु होता. अभिन्यासाच्या मंजुरीनंतर रस्ते, नाल्या व बगिच्यासाठी असलेली आरक्षित जागा ग्रामपंचायतीला हस्तांतरित करुन अभिन्यासातील विद्युत लाईन या भूखंडापासून दूर करण्यात आल्यावर भूखंडाची विक्री करण्याचा नियम आहे. मात्र हा प्रकार न होताच भूखंडाची विक्री करण्याचा सपाटा धारणी शहरात सुरु आहे. अशा भूखंडात घर बांधणाऱ्यांना याचा सर्वाधिक त्रास पावसाळ्यात जाणवतो. पावसाळ्यात येथील नागरिकांना ये-जा करण्यासाठी रस्ताच राहत नाही.
धारणी शहरात आतापर्यंत १० अभिन्यासाला मंजुरी मिळालेली आहे. तलई कॅम्प, तलई, कुसुमकोट बु., कळमखार या गावातही मार्गांलगत अभिन्यासाला मंजुरी मिळाली आहे. १० वर्षांपासून मंजुर अभिन्यासात अद्याप रस्ते, नाल्यांची व्यवस्थाच झाली नसल्याचे अनेक ठिकाणी चित्र पाहावयास मिळते. तसेच बगिचासाठी आरक्षित जागाही बेपत्ता झाल्याचे दिसून येते. (तालुका प्रतिनिधी)