रखडलेल्या प्रकल्पाचा अहवाल देणार

लोकोपयोगी प्रकल्पांना लालफितशाहीत अडकविण्याचे धोरण अवलंबविणाऱ्या यंत्रणेचा अहवाल मुख्यमंत्री,

पत्रपरिषद : विधिमंडळ सार्वजनिक उपक्रम समितीचा निर्णयअमरावती : लोकोपयोगी प्रकल्पांना लालफितशाहीत अडकविण्याचे धोरण अवलंबविणाऱ्या यंत्रणेचा अहवाल मुख्यमंत्री, मुख्य प्रधान सचिवांना सादर करणार, अशी माहिती विधिमंडळाच्या सार्वजनिक उपक्रम समितीचे प्रमुख आ. सुनील देशमुख यांनी मंगळवारी पत्रपरिषदेत दिली.उपक्रम समितीने सोमवार, मंगळवार असे दोन दिवस बडनेरा, चिखलदरा व अमरावती येथील रखडलेल्या प्रकल्पांची पाहणी केली. बेलोरा विमानतळाचे सिडकोकडून विकास केला जाणार आहे. महाराष्ट्र विमानतळ प्राधिकरणाकडे दोन वर्षांपूर्वी ३९ कोटी रुपये प्रलंबित होते. मात्र सार्वजनिक उपक्रम समितीची बैठक होताच ही रक्कम वळती करण्यात आली आहे. विमानतळाची धावपट्टी १८०० मीटर वाढविली जाणार आहे. लवकरच विमान सेवा सुरू केली जाईल. चिखलदरा हे हील स्टेशन असताना महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाने चिखलदऱ्याचे मार्केटिंग केले नाही. त्यामुळे पर्यटनाला चालना मिळाली नाही. हे पर्यटन विकास महामंडळ नव्हे, तर विध्वंस विकास महामंडळ असल्याचा आरोप आ. सुनील देशमुख यांनी केला. येथील एमआयडीसीत भेट दिली असता काही उद्योग मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण निर्माण करीत असल्याचे दिसून आले. महाराष्ट्र प्रदूषण विकास महामंडळाने अस्वच्छ पाणी स्वच्छ करण्यासाठी प्रकल्प तयार करण्यासाठी पुढाकार घेतला नाही. त्यामुळे एमआयडीसीत मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण वाढीस लागले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे स्वत: पर्यटनाला चालना देण्यासाठी आग्रही असताना पर्यटन विकास महामंडळाचे अधिकारी नकारात्मक भूमिका घेत आहेत. दोन दिवसाच्या भेटीत आलेला अनुभव अहवाल स्वरुपात शासनाकडे सादर केला जाईल असे समितीने ठरविल्याचे आमदार देशमुख म्हणाले. यावेळी आ.यशोमती ठाकूर, आ. अनिल परब, आ. बळीराम डोळस आदी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)