अमरावती : जिल्ह्यातील ८४० ग्रामपंचायतीच्या पथदिव्यांची वीज देयकांची मोठ्या प्रमाणात थकबाकी आहे. त्यामुळे महावितरणने वीज कनेक्शन तोडल्याने ग्रामीण भाग अंधारात गेला आहे. कोरोनामुळे ग्रामपंचायतीची वसुली होत नसल्याने पंधराव्या वित्त आयोगातून ही रक्कम भरण्यास ग्रामविकास विभागाने हिरवी झेंडी दिली आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतींकडील वीज देयकांची रक्कम चुकती करण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.
जिल्ह्यात ग्रामपंचायत, नगरपालिका आणि नगरपंचायतीच्या पथदिव्यांचे लाखो रुपयांची वीज देयके थकीत आहेत. ही देयके वसूल होत नसल्याने महावितरणने वीज पुरवठा खंडित करण्याचा माेहीम हाती घेतली होती. यात अनेक ग्रामपंचायतींचा वीजपुरवठा खंडित झाला. अशातच कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत वसुलीमुळे थांबविण्यात आल्याने महावितरणला अडचणी निर्माण झाल्या. ग्रामपंचायतींना बिले भरण्यासाठी वारंवार पाठपुरावा करूनही त्याकडे दुर्लक्ष केल्याने महावितरणने कडक पावले उचलत पथदिव्यांचा वीजपुरवठा खंडित करण्याचा मार्ग अवलंबिला होता. त्यामुळे गावोगावी चौकाचौकांत अंधार पसरला होता. कोरोनाकाळात ग्रामपंचायतीची वसुली होत नसल्याने ग्रामपंचायत महावितरणचे पैसे भरण्यास नकार देत आहे. वीज जोडणी तोडल्यास कोरोनाकाळात आरोग्य यंत्रणा चालवण्यात येणाऱ्या अडचणींचा विचार करून ग्रामविकास विभागाने ग्रामपंचायतींना दिलासा देण्यासाठी पंधराव्या वित्त आयोगातून थकीत बिल भरण्यास मान्यता दिली आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतींना दिलासा मिळाला आहे.
कोट
कोरोनाकाळात ग्रामपंचायतीच्या करवसुलीला ब्रेक लागला होता. अशा परिस्थिती पथदिव्यांची वीज भरणे शक्य नव्हते. त्यामुळे पंधराव्या वित्त आयोगातून पथदिवे व पाणीपुरवठा योजनांची थकीत बिले भरण्यास परवानगी दिली आहे.
- दिलीप मानकर, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत)