१०० कोटींच्या कर्ज उभारणीस प्राधान्य

देश, राज्याने अर्थसंकल्प सादर करुन विविध योजनांची मुहूर्तमेढ रोवली तरीही महापालिका प्रशासनाने अर्थसंकल्प सादरीकरणाच्या हालचाली सुरु केल्या आहेत.

अमरावती : देश, राज्याने अर्थसंकल्प सादर करुन विविध योजनांची मुहूर्तमेढ रोवली तरीही महापालिका प्रशासनाने अर्थसंकल्प सादरीकरणाच्या हालचाली सुरु केल्या आहेत. मंगळवारी आयुक्त अरुण डोंगरे यांनी स्थायी समिती सभापती विलास इंगोले यांना प्रस्तावित अर्थसंकल्प सुपूर्द केला. यावर बुधवारी स्थायी सदस्यांनी काही चुका सुधारण्याचे ठरविले आहे. ५९२.३१ कोटींच्या अर्थसंकल्पात १०० कोटी रुपये कर्जस्वरुपात उभारण्याला मंजुरी दिली. कोटींचा अर्थसंकल्प असला तरी ‘आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपय्या’ असाच कारभार चालणार असल्याचे आकडेवारीहून दिसून येते.स्व. सुदामकाका देशमुख सभागृहात सभापती विलास इंगोले यांच्या अध्यक्षस्थानी स्थायी समितीची बैठक पार पडली.एलबीटी वसुली आॅगस्टपर्यंतराज्य शासन १ एप्रिल २०१५ पासून एलबीटी रद्द करणार, अशी घोषणा अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी बजेटात बुधवारी केली. मात्र महापालिकांना एलबीटीची तूट भरुन काढण्यासाठी वॅटवर सरचार्ज आकारण्याचे ठरविल्यामुळे येत्या आॅगस्टपर्यंत एलबीटी सक्तीची वसूल करेल, असे स्पष्ट होते. वॅटवर सरचार्ज आकारला जाणार आहे.शहर विकासाचे उद्दिष्ट पूर्ण करताना आरोग्य, बांधकाम, उद्यान, शिक्षण आदी महत्त्वाच्या शिर्षामध्ये निधी वाढवून दिला आहे. सदस्यांना स्वेच्छा निधीत वाढ करण्याचे प्रस्तावित आहे.शिर्षनिहाय चर्चा झाली.- विलास इंगोले, सभापती, स्थायी समिती.