प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेत प्रत्येक शेताला पाणी

गतिमान सिंचन लाभ कार्यक्रम प्रत्येक शेताला पाणी पाणलोट क्षेत्रविकास आणि प्रती थेंब अधिक पाणी या महत्त्वपूर्ण घटकांचा समावेश असलेली प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना राज्यात राबविली जाणार आहे.

आराखडे मागवले : जिल्हाधिकाऱ्यांची जबाबदारी
अमरावती : गतिमान सिंचन लाभ कार्यक्रम प्रत्येक शेताला पाणी पाणलोट क्षेत्रविकास आणि प्रती थेंब अधिक पाणी या महत्त्वपूर्ण घटकांचा समावेश असलेली प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना राज्यात राबविली जाणार आहे.
या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्ह्यांचे जिल्हा सिंचन आराखडे तयार करायचे आहेत. जिल्हास्तरावर योजनेचे दैनंदिन सनियंत्रण व अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय अंमलबजावणी समिती गठीत करण्यात आली आहे. जिल्ह्यांचे जिल्हा सिंचन आराखडे तयार करण्याची जबाबदारी या समितीची आहे.
जिल्ह्यात उपलब्ध असलेले पाणी, पाणी आरक्षण, शेती, पिकाखालील एकूण क्षेत्र, सिंचनाखालील एकूण क्षेत्र या सर्व बाबीच्या अनुषंगाने ही योजना राबविण्यासाठी जिल्हा सिंचन आराखडे तयार होणार आहेत. त्या आधारे सर्वाधिक निकड असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना प्रभावीपणे राबविली जाणार आहे. जिल्हा सिंचन आराखडे तयार करताना प्रधानमंत्री आराखडे तयार करताना प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे, त्याचप्रमाणे जिल्हा सिंचन आराखडा केंद्र शासनाने तयार केलेल्या टेम्पलेटमध्ये तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. यासाठी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी कार्यशाळांचे आयोजन करावे लागणार आहे. (प्रतिनिधी)

आराखडे तयारीसाठी प्रत्येकी १० लाख
राज्यातील १६ जिल्ह्यांचे सिंचन आराखडे तयार करण्यासाठी प्रति जिल्हा १० लाख याप्रमाणे १.६० कोटी रुपये निधी याआधीच वितरित करण्यात आला. उर्वरीत १८ जिल्ह्यांसाठी १.८० कोटींचा निधी २१ मार्च रोजी कृषी, पशुसंवर्धन दुग्ध व्यवसाय व मत्स्य व्यवसाय विभागाने वितरित केला आहे.