आरागिरणी कारवाईत राजकीय दबावतंत्र

वलगाव मार्गालगतच्या ‘नेहा वूड इंडस्ट्रिज’ आणि रेवसा येथील ‘वाह ताज’ आरागिरणीत मोठ्या प्रमाणात अवैध वृक्षांची कत्तल करुन ...

वनाधिकारी त्रस्त : अवैध लाकूड कटाईवर अंकुश लागणार कसा?अमरावती : वलगाव मार्गालगतच्या ‘नेहा वूड इंडस्ट्रिज’ आणि रेवसा येथील ‘वाह ताज’ आरागिरणीत मोठ्या प्रमाणात अवैध वृक्षांची कत्तल करुन आडजात लाकूड आणल्याप्रकरणी वनविभागाने मागील आठवड्यात धाडसत्र राबविले होते. मात्र, कारवाई करताना वनाधिकाऱ्यांवर राजकीय दबाव येत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे अवैध लाकूड कटाईवर अंकुश लावायचा कसा? असा प्रश्न वनाधिकाऱ्यांसमोर निर्माण झाला आहे.आडजात लाकू ड कटाईला ‘ब्रेक’ असताना शहरातील आरागिण्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात हे लाकूड आणले जात असल्याच्या टीप्स वनविभागाला मिळाल्या. या माहितीच्या आधारे उपवनसंरक्षक नीनू सोमराज यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना आरागिरण्या तपासण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार वनसंरक्षक, वडाळीच्या वनपरिक्षेत्राधिकाऱ्यांनी संयुक्तपणे धाडसत्र राबवून आरागिण्या तपासण्याची मोहीम हाती घेतली. मागील आठवड्यात सहा आरागिण्यांची तपासणी केली असता दोन ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात अवैध लाकूड असल्याचे दिसून आले. प्रथमदर्शनी ‘नेहा वूड’ आणि ‘वाह ताज’ नामक आरागिरण्यांवर वनगुन्हे दाखल करण्यात आलेत.मात्र, ही कारवाई होऊ नये, यासाठी आरागिरणी संचालकांकरिता राजकीय व्यक्तिंकडून दबावतंत्र वापरले जात आहे. परिणामी रेवसा येथील वाह ताज आरागिरणीत अवैध लाकूड जप्त केले असताना मूळ मालकांवर कारवाई न करता अ. करीम अ. जलील या सामान्य व्यक्तिच्या नावे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. आरागिरण्यांवर कारवाई न करण्याचा दबाव वनाधिकाऱ्यांवर येत असल्याने वनविभागासमोर पेच निर्माण झाला आहे. रेवसा येथील आरागिरणीत लाखो रूपयांचे आडजात लाकूड ताब्यात घेतले असताना राजकीय दबावामुळे २० घनमीटर लाकूड जप्त केल्याचे रेकॉर्डवर दाखविण्याचा प्रसंग ओढवला. याबाबत वनसंरक्षक राजेंद्र बोंडे यांच्याशी संपर्क साधला असता ते उपलब्ध होऊ शकले नाहीत. मालकांची साखळीआडजात लाकूड कटाई असो वा अवैध लाकूड व्यवसाय करण्याकरिता आरागिरणी मालकांची साखळी बनलेली आहे. व्यवसाय सुरळीत चालण्यासाठी अगोदर वनाधिकाऱ्यांना हाताशी घेतले जाते. किंबहुना अधिकाऱ्यांनी नकारात्मक भूमिका घेतली की त्यांची मुस्कटदाबी करण्यासाठी आरागिरणीचे मालक राजकीय आश्रयाला जातात. हाच नेमका प्रकार आरागिरण्यांवर कारवाई दरम्यान झाला आहे. आरागिरण्यांवर कारवाई होऊ नये, यासाठी काही आमदारांचे वनाधिकाऱ्यांवर दबावतंत्र वाढत असल्याची विश्वसनीय माहिती मिळाली आहे.