उच्च न्यायालयाचे ‘जैसे थे’ आदेश

जिल्हा परिषद अंतर्गत प्रशासकीय बदली करताना समुपदेशन प्रक्रियेत उल्लंघन झाल्याचे नमूद करीत मुंबई उच्च न्यायालयाचे नागपूर...

प्रशासकीय बदल्या : जिल्हा परिषदेच्या ८१ शिक्षकांची याचिका
अमरावती : जिल्हा परिषद अंतर्गत प्रशासकीय बदली करताना समुपदेशन प्रक्रियेत उल्लंघन झाल्याचे नमूद करीत मुंबई उच्च न्यायालयाचे नागपूर खंडपीठाच्या न्या. वासंती नाईक आणि न्या. स्वप्ना जोशी यांच्या न्यायालयाने ५ जुलैच्या आदेशानुसार 'जैसे थे' चे आदेश दिले आहेत.
अमरावती जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षकांच्या २०१६-१७ च्या प्रशासकीय बदल्या करताना १५ मे २०१४ च्या शासन निर्णयाचे मार्गदर्शन तरतुदी विहीत केलेल्या आहेत. त्यानुसार बदली पात्र शिक्षकांची तात्पुरती सेवाज्येष्ठता यादी जिल्हा स्तरावर प्रकाशित करून त्यावर हरकत दाखल कारायला १० दिवसांचा अवधी देणे बंधन कारक आहे. मात्र चार दिवसांतच अंतिम सेवा ज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध केली. शिक्षकांना आपल्या सोईनुसार शाळा निवडताना पाणी म्हणून समुपदेशनाच्या दोन दिवस आधी आणि संभाव्य रिक्त पदांची यादी प्रसिद्ध करणे बंधनकारक आहे. बदली पात्र शिक्षकांना सदर रिक्त पदामधून शाळांचे विकल्प देता येऊन मना प्रमाणे देण्याबाबत करता येते. परंतु समुपदेशन करताना १२ जून रोजी अंतिम यादी प्रसिद्ध करुन आदीवासी भागातील यादी प्रसिद्ध करीत आदिवासी भागात समुपदेशन झाले नाही. त्यामुळे शाळा निवडता न आल्याने समुपदेशनाचा उद्देश पूर्ण न होता तो एक देखावा आणी इतर ८० शिक्षकांनी विधिज्ञ प्रदीप क्षीरसागर यांच्यामार्फत समुपदेशन प्रक्रियेला उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करीत आव्हान दिले असता त्यावर सुनावणी होऊन समुपदेशनातील तरतुदींचे उल्लंघन विचारात घेता शासन, जि.प.ला नोटीस काढत प्रकरणात जैसे थे चे आदेश दिले. याचीका कर्ते शिक्षक हे असून पूर्वीच्याच शाळांवर कार्यरत असून प्रत्यक्ष बदली आदेश निर्गमीत न झाल्याने दोषपूर्ण बदलीप्रकरणी दिलासा मिळाला आहे.