मेळघाटात तेंदूपत्ता संकलनासाठी एक कोटी

राज्यपालांनी पारित केलेल्या अधिसूचनेप्रमाणे गौणवनोपजमध्ये तेंदू पत्त्याचाही समावेश आहे. ग्रामसभा व ग्रामपंचायतींना सर्व प्रकारचे गौणवनोपज गोळा करण्याचे अधिकार मिळाले. तसेच अनुसूचित जमती व इतर पांरपरिक वननिवासी (वनहक्काची मान्यता) अधिनियम २००६ व नियम २००८ व सुधारणा नियम २०१२ अनुसार तेंदुपत्ता विक्रीच्या कार्यवाहीचे अधिकार ग्रामसभांना देण्यात आले आहेत.

ठळक मुद्दे४५ ग्रामसभांचा सहभाग : शबरी विकास महामंडळाकडून निधी वितरित

लोकमत न्यूज नेटवर्क
धारणी : मेळघाटात तेंदू पत्ता संकलन, व्यवस्थापनासाठी ४५ ग्रामसभांंना १ कोटींचा निधी मिळाला. यंदा तेंदू संकलनासाठी शबरी विकास महामंडळाकड़ून खेळता निधी देण्यात आला असून, आदिवासींना रोजगाराचे दालन उपलब्ध होणार आहे.
राज्यपालांनी पारित केलेल्या अधिसूचनेप्रमाणे गौणवनोपजमध्ये तेंदू पत्त्याचाही समावेश आहे. ग्रामसभा व ग्रामपंचायतींना सर्व प्रकारचे गौणवनोपज गोळा करण्याचे अधिकार मिळाले. तसेच अनुसूचित जमती व इतर पांरपरिक वननिवासी (वनहक्काची मान्यता) अधिनियम २००६ व नियम २००८ व सुधारणा नियम २०१२ अनुसार तेंदुपत्ता विक्रीच्या कार्यवाहीचे अधिकार ग्रामसभांना देण्यात आले आहेत. हल्ली कोरोना विषाणूमुळे लाकडाऊन आहे. त्यामुळे तेंदू पत्ता संकलन निविदा प्रकिया राबविली नाही. परिणामी तेंदू पत्ता संकलन व आदिवासी कुटुंबीयांना रोजगार उपलब्ध झाला नाही. परिणामी धारणी येथील एकात्मक आदिवासी विकास प्रकल्पामार्फत अचलपूर तालुक्यातील ग्रुप आॅफ ग्रामसभा पायविहीर यांना तेंदू संकलन, व्यवस्थापनासाठी खेळते भांडवल म्हणून आर्थिक सहाय्य करण्यासाठी १ कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. हा निधी आर्थिक वर्षाअखेर शबरी विकास महामंडळास परत द्यावा लागणार आहे. हा निधी बिनव्याजी कामासाठी वापरता येईल. हे खेळते भांडवल महामंडळाचे शाखा व्यवस्थापक व ग्रामपंचयतीचे ग्रामसेवक अथवा सामूहिक वन हक्क समितीचे अध्यक्ष यांच्या स्वाक्षरीने बँकेत खाते उघडून जमा करावे लागेल. निधीच्या व्यवस्थापनासाठी सनियंत्रण समिती असणार आहे.

पाच ते सहा हजार आदिवासींना रोजगार
मेळघाटात तेंदूपत्ता संकलन आणि व्यवस्थापनातून पाच ते सहा हजार आदिवासी बांधवांना रोजगार मिळाण्याची आशा पल्लवीत झाली आहे. तेंदूपत्ता संकलनासाठी मजुरी ही वनविभागाच्या प्रचलित दरापेक्षा कमी असू नये, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

यंदा लॉकडाऊनमुळे तेंदूपत्ता संकलनासाठी ई-निविदा प्रक्रिया राबविता आली नाही. आदिवासी बांधवांना रोजगाराचे साधन उपलब्ध करण्यासाठी तेंदूपत्ता संकलनाची जबाबदारी ग्रामसभांवर सोपविली आहे.
- प्रवीण चव्हाण,
मुख्य वनसंरक्षक, अमरावती प्रादेशिक.