लेआऊटमधील १0 टक्के जागा आता महापालिकेची

महापालिका क्षेत्रातील नव्या लेआऊटचा विकास करायचा असेल तर आता भूखंड मालकाला १0 टक्के जमिन महापालिकेला द्यावी लागणार आहे.

अमरावती : महापालिका क्षेत्रातील नव्या लेआऊटचा विकास करायचा असेल तर आता भूखंड मालकाला १0 टक्के जमिन महापालिकेला द्यावी लागणार आहे. त्यातूनच महापालिका ले-आऊटचा विकास करुन येथे रस्ते, पथदिवे, नाल्यांची कायमस्वरुपी व्यवस्था करुन देणार आहे. मंगळवारी झालेल्या महापालिकेच्या आमसभेत हा निर्णय घेण्यात आला.

महापालिकेच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सभागृहात झालेल्या आमसभेमध्ये शहरातील नवीन लेआऊटमधील विकासासंबंधी नवीन धोरण ठरविण्याबाबतचा प्रस्ताव प्रशासनातर्फे ठेवण्यात आला. या प्रस्तावावर झालेल्या चर्चेमध्ये शहर अभियंता ज्ञानेंद्र मेश्राम व नगर रचना विभागाला नगरसेवकांनी चागंलेच धारेवर धरले. राजेंद्र तायडे, सुनील काळे, तुषार भारतीय, अर्चना इंगोले, प्रकाश बनसोड, प्रदीप बाजड, प्रशांत वानखडे, जयश्री मोरया यांनी त्यांच्या प्रभागात अधिकार्‍यांनी केलेल्या घोटाळ्यांचा पाढा वाचला. अर्चना इंगोले यांच्या प्रभागात तब्बल ९ भूखंड मालकांनी नाल्याकाठची जमिन प्रशासनाच्या माथी मारली आहे. ज्यावेळी या भागाच्या विकासासाठी भूखंड मालकांकडून मिळालेल्या जमिनीचा हर्रास करण्याची वेळ आली त्यावेळी याबाबी उघडकीस आल्या. राजेंद्र तायडे यांच्या प्रभागातील एक भूखंड गेल्या चार वर्षांपासून अधिकार्‍यांना गवसलेलाच नाही. अश्या तक्रारी नगरसेवकांनी करताच प्रदीप बाजड यांनी सुनील काळे व अर्चना इंगोले ने या विषयाचा कसा पाठलाग केला याचा सखोल अभ्यासच सभेपुढे मांडला. त्यांनी यावेळी सांगितले की स्वत: आयुक्तांनी नवसारी भागातील लेआऊटची पाहणी केली असता येथील नाल्यांना धक्का देताच त्या कोलमडल्या होत्या. ही स्थिती फक्त एका नवसारी प्रभागात नाही तर संपुर्ण शहरात आहे. लेआऊट मंजूर करताना भूखंड मालकाच्या मनाप्रमाणे काम करीत त्यांना भूखंड विकासाची संधी दिली जाते. ज्यामध्ये निकृष्ठ काम झाल्यावर नागरिकांची ओरड मात्र नगरसेवकांकडेच असते. प्रशासन ‘एसी’ची हवा खात आनंदात असतात. अधिकार्‍यांना त्यांच्या जबाबदारीची जाणीव करुन देत आमसभेने कामात बेजाबाबदार अधिकार्‍यांवर कारवाई, नवीन ले आऊट मंजुर करताना १0 टक्के जमिनी महापालिकेला देण्याचा निर्णय घेतला. (प्रतिनिधी)