अमरावती : नानाजी देशमुख कृषी संजीवन प्रकल्पांतर्गत ग्राम कृषी समिती संजीवनी समिती गावात स्थापन करण्यासाठी ऑनलाईन ई-ग्रामसभा आयोजित करण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत. मात्र, ऑनलाईन सभेऐवजी मासिक सभेत ही समिती गठित करण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य ग्रामसेवक युनियनने ग्रामविकास विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांकडे केली आहे. ग्रामसेवक युनियनच्या या प्रस्तावामुळे ऑनलाईन ग्रामसभा होणार की, नाही याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
ग्रामसेवक युनियच्या प्रस्तावानुसार, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पांतर्गत ग्राम कृषी संजीवनी स्थापन करण्याचे शासनाने सुचविले आहे. त्यानुसार विभाग एक, उद्देश एक आहे. परंतु समिती वेगवेगळी मात्र सचिव ग्रामसेवक अशातच कृषी विभागाचे योजनानिहाय दस्तऐवज उपलब्ध माहिती लाभार्थी निवडीचे निकष, तांत्रिक ज्ञान व प्रत्यक्ष करावयाचे कामकाज हे कृषी सहायक यांय्याशी संबंधित आहे. केवळ महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ चे कलम ४९ नुसार उपसमिती आहे. त्यामुळे ग्रामसेवक युनियनने या समितीचे सचिव म्हणून काम करण्यास नकार दर्शविला. यासोबतच वरील समितीच्या स्थापनेकरिता ऑनलाईन ग्रामसभा घेण्याचे निर्देश शासनाच्या सूचनेप्रमाणे ग्रामपंचायतींना देण्यात आले आहेत. मात्र, सध्या गावोगावी कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव वाढल्यापासून ग्रामसभा पार पडलेल्या नाहीत. मात्र, ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुका मोठ्या प्रमाणात पार पडल्या. त्यामुळे ग्रामसेवकांनी ऑनलाईन ग्रामसभेचे आयोजन केले, तर कृषी संजवनी समिती व त्याअनुषंगाने चर्चा न होता गावात विकास योजना, ग्रामपंचायत पुरवित असलेल्या मूलभूत गरजा व मूळ विषय बाजूला ठेवून इतर वैयक्तिक लाभाच्या योजनांवर चर्चा होऊन प्रत्येक व्यक्ती स्वत:चा अजेंडा सभेपुढे ठेवेल व मूळ विषय बाजूला पडेल तसेच सर्वजण एकाचवेळी बोलतील व ऑनलाईन ग्रामसभा यशस्वी होणार नाही. दस्तऐवज तयार करताना सूचना ऑन रेकॉर्ड घेता येणार नाही. या सूचना न घेतल्यास ग्रामसेवकांवर रोष वाढेल. त्यामुळे शासनाचे सूचनेप्रमाणे नरेगा, कृषी आराखडा, लेबर बजेट, पंधरावा वित्त आयोग आराखडा ग्रामसभेच्या कार्योत्तर मंजुरीच्या अधिन राहून मासिक सभेचे नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प अंतर्गत समिती व प्रस्तावास मासिक सभेची मान्यता गृहीत धरावी, अशी मागणी ग्रामसेवक युनियनचे राज्याध्यक्ष एकनाथ ढाणके, सरचिटणीस प्रशांत जामोद, जिल्हाध्यक्ष कमलाकर वनवे, सरचिटणीस आशिष भागवत आदींनी केली आहे.